छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के…
Government and Public Policy
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छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ई-वाहनों का नेटवर्क, 25 से 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों…
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10 साल की देरी पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) सख्त, होमबायर्स को ब्याज देने का आदेश
मुंबई में लंबे समय से अटकी आवासीय परियोजना Godrej Avenue Eleven – Tower B से जुड़े दो होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ने परियोजना के वर्तमान…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) नीलामी में खरीदी गई संपत्ति पर पुराने मेंटेनेंस बकाया की वसूली नहीं कर सकती हाउसिंग सोसायटी
मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसमापन प्रक्रिया में नीलामी के माध्यम से संपत्ति खरीदने…
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कस्टम विभाग की लापरवाही पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सख्त, आयातक को स्पेशल एडिशनल ड्यूटी रिफंड देने का आदेश
चेन्नई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एम/एस केप इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के पक्ष में निर्णय देते हुए 18.82 लाख रुपये के स्पेशल एडिशनल…
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अलग गारंटी डीड न होने पर भी व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वैध: एनसीएलएटी
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), चेन्नई पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों से किसी व्यक्ति की गारंटर के रूप में भूमिका साबित…
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छत्तीसगढ़ में 1 से 30 जून तक होगा ‘स्वनिधि महोत्सव’ और लोक कल्याण मेला, रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को मिलेगा ऋण, डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत 1 जून से 30 जून 2026 तक राज्यभर में ‘स्वनिधि महोत्सव’, लोक कल्याण मेला तथा स्वनिधि शिविरों के आयोजन के…
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एनसीएलटी का बड़ा फैसला: हर तथ्य छिपाना ‘झूठी गवाही’ नहीं, परजरी की कार्यवाही से किया इनकार
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली की कोर्ट-IV ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी याचिका या न्यायिक कार्यवाही में हर त्रुटि, अधूरी जानकारी या तथ्य छिपाने…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉफी डे मामले में डिफॉल्ट की तारीख बदलने की अनुमति दी
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े दिवाला मामले में याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट की तारीख संशोधित करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधिकरण ने याचिका…
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सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: निदेशकों के वेतन पर सेवा कर नहीं
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने थ्रिवेनी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (Whole-Time Directors) को दिए गए वेतन और पारिश्रमिक…
