छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के निर्देश पर 19 जुलाई 2027 को राज्यभर के जिला एवं सत्र न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए डिजिटल न्यायिक प्रणालियों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम…
Government and Public Policy
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने 28.09 लाख रुपये की वैट मांग रद्द की, कंपोजिशन स्कीम की अनदेखी पर लगाई रोक
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 28.09 लाख रुपये की वैट मांग को रद्द करते हुए कहा कि यदि कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर वैधानिक कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन चुका है और कानून…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: मध्यस्थता अवॉर्ड में दखल का अधिकार बेहद सीमित, अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी मध्यस्थ (Arbitrator) के अवॉर्ड को पहले ही मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत सही ठहराया जा…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की याचिका 50 अतिरिक्त सीटों की अनुमति देकर कुल 150 सीटों का निर्णय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 100 से बढ़ाकर 250 एमबीबीएस सीटें देने की…
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तेज रफ्तार से हादसा होना ही लापरवाह ड्राइविंग का सबूत नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल वाहन का तेज रफ्तार से चलना, चालक को लापरवाह या उतावला साबित करने के…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रजिस्टर्ड बिक्री विलेख को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि राजस्व अधिकारी या कलेक्टर किसी रजिस्टर्ड बिक्री विलेख (Sale Deed) को शून्य (Null and Void) घोषित नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद…
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BCI का सख्त निर्देश: कानून के छात्रों को सोशल मीडिया और इंटर्नशिप आचरण पर देना होगा लिखित शपथपत्र
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देशभर के सभी विधि महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक छात्र से प्रवेश के समय और हर इंटर्नशिप से पहले एक लिखित शपथपत्र (Undertaking) प्राप्त…
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सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, कहा: ट्रेनों में भीड़ रोकें, टिकट गुम होने पर मुआवजा नहीं रोका जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को ट्रेनों में बढ़ती भीड़ रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि भीड़भाड़ के कारण यात्रियों की जान जाना गंभीर चिंता का विषय…
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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम और तृतीय शनिवार की नियमित कोर्ट बैठकें फिलहाल टालीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को नियमित न्यायालयीन कार्य दिवस बनाने के अपने पूर्व निर्णय के क्रियान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय तब तक प्रभावी…
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो जिला न्यायाधीशों को किया निलंबित, अलग-अलग मामलों में होगी विभागीय जांच
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (Delhi Higher Judicial Service) के दो जिला न्यायाधीशों को अलग-अलग मामलों में लगाए गए गंभीर आरोपों के चलते विभागीय जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव…