किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों में पॉक्सो कानून के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन…
Day: July 13, 2026
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सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चार सप्ताह में मांगी अनुपालन रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा से जुड़े जनहित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश…
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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 17 पर्सनल असिस्टेंट की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए 17 पर्सनल असिस्टेंट (पीए) की नियुक्तियां रद्द कर…
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कोलकाता पुलिस से अनुमति नहीं मिलने पर टीएमसी पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट, 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली पर सुनवाई अगले सप्ताह
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाली अपनी वार्षिक शहीद दिवस रैली के लिए अनुमति नहीं मिलने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का…
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दिल्ली हाई कोर्ट ने जिला अदालतों की अधिकार सीमा बढ़ाने पर बनी समिति की रिपोर्ट पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार सीमा (पेक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन) को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट…
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पश्चिम बंगाल मदरसों के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, नियमितीकरण और अनुदान की मांग खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की नियमितीकरण, सेवा जारी रखने और अनुदान (ग्रांट-इन-एड) की मांग वाली सभी याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति…
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शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाने के कथित प्रयास पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर निवासी रामाशंकर दीक्षित की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्हें ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनिवार्य शपथपत्र और ₹250 शुल्क के बिना लोक आयोग की शिकायत अमान्य
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक आयोग में कार्रवाई शुरू की जाती है, तो शिकायत के साथ…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरआरवीयूएनएल को ₹23.23 करोड़ स्टांप शुल्क लौटाने के निर्देश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को ₹23.23 करोड़ का स्टांप शुल्क और उपकर (सेस) चार सप्ताह के भीतर वापस करने का…