रायपुर, 26 जुलाई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने राज्य के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) का लाभ समय पर नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। महासंघ का कहना…
Day: July 26, 2026
1 min read
0
अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस की विवेचना कार्यशाला, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया गया प्रशिक्षण
अंबिकापुर, 26 जुलाई। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने रविवार को पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में एक दिवसीय विवेचना कार्यशाला का…
0 min read
0
लोकसभा में कल पेश होगा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026
सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सदन की कार्यसूची में शामिल किया गया है और इसे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह…
1 min read
0
सीजेआई सूर्यकांत बोले, न्यायालयों पर बढ़ता बोझ कम करने के लिए ADR को बनाएं पहली पसंद, भारत बने वैश्विक मध्यस्थता केंद्र
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने न्यायालयों में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता पर जोर…
1 min read
0
बिना नोटिस मकान नहीं तोड़ सकते, अतिक्रमणकारी को भी सुनवाई का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का मकान भी बिना पूर्व नोटिस और विधिक प्रक्रिया अपनाए नहीं तोड़ा जा सकता। न्यायमूर्ति…
0 min read
0
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2016 दुष्कर्म मामले में बरी आरोपी को दी राहत, राज्य की अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 के दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा…
1 min read
0
मोटर दुर्घटना मुआवजा: वयस्क संतान भी आश्रित, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को देय मुआवजा ₹1,19,83,455 से घटाकर ₹1,17,67,525 कर दिया। न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन, मृतक…
1 min read
0
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: स्टाफ की कमी बताकर चाइल्ड केयर लीव से इनकार नहीं किया जा सकता
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38-सी के तहत चाइल्ड केयर लीव (CCL) की पात्रता पूरी करती…
1 min read
0
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: कलेक्टर की अनुमति बिना वसीयत से गैर-आदिवासी को आदिवासी भूमि नहीं दी जा सकती
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) की भूमि को कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना वसीयत (Will) के माध्यम से गैर-आदिवासी के नाम हस्तांतरित नहीं किया…