छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) कार्यालय ने 30 जुलाई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा…
Day: July 28, 2026
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सुप्रीम कोर्ट में याचिका: जंतर-मंतर छात्र आंदोलन में फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक निगरानी को चुनौती
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) के नेता और राज्यसभा सांसद एए रहीम ने जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (एफआरटी) और अन्य…
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दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का तर्क, पब्लिक प्रिमाइसेस एक्ट के तहत बेदखली कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकती अदालत
दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़े बेदखली विवाद में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि पब्लिक प्रिमाइसेस (अनधिकृत कब्जाधारियों की…
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दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस जांच स्थानांतरित करने से किया इनकार, कहा- केवल आरोपों के आधार पर अधिकारी को पक्षपाती नहीं माना जा सकता
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) संदीप लांबा की निगरानी में चल रही अदालत-निर्देशित पुलिस जांच को किसी अन्य अधिकारी को सौंपने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट…
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नीट-यूजी 2026: छह प्रश्नों की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा के छह प्रश्नों की आधिकारिक उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम उत्तर कुंजी में…
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एआई डीपफेक और मानहानिकारक पोस्ट हटाने के लिए नितिन गडकरी पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, ₹11 करोड़ हर्जाने की मांग
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने और अपने परिवार को केंद्र सरकार के ई20 एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तथा कथित भ्रष्टाचार से जोड़ने वाले एआई डीपफेक वीडियो, फर्जी पोस्ट और…
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नीट 2026 प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत दी, नाबालिगों की तत्काल रिहाई का आदेश, पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के संकेत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट 2026 प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत देते हुए निर्देश…
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नियमों के विरुद्ध मिली पदोन्नति पर स्थायी अधिकार नहीं, कभी भी रद्द की जा सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
बिलासपुर, 28 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को वैधानिक सेवा नियमों के विपरीत पदोन्नति दी गई है,…