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छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी, ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बना

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता…

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आईवीएफ और एआरटी केंद्रों में अनियमितताओं पर सख्त हुई राष्ट्रीय महिला आयोग, कानूनों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित

देश में तेजी से बढ़ रहे सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्षेत्र में सामने आ रही अनियमितताओं और अनैतिक गतिविधियों पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का…

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कोंडागांव में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित : धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के लंबित प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्यायालय और बैंकों के बीच समन्वय पर जोर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में आगामी 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कोंडागांव में…

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सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत-2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी, लंबित मामलों के निपटारे का सुनहरा अवसर

Kawardha : सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत-2026) के लिए मामलों को प्रस्तुत…