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सर्वोच्च न्यायालय का ‘समाधान समारोह 2026’: विशेष लोक अदालत के लिए लंबित मामलों का पंजीयन शुरू

रायपुर : न्याय को सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'समाधान समारोह 2026' का आयोजन प्रारंभ किया है। इस अभियान…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासकीय स्कूलों में मंत्र एवं प्रार्थना संबंधी आदेश को बरकरार रखा, याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के शासकीय विद्यालयों में मंत्र एवं प्रार्थना संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले के साथ…

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को आय से अधिक संपत्ति मामले में किया बरी, कहा- निष्पक्ष सुनवाई से समझौता नहीं हो सकता

लगभग एक दशक पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों…

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रवि किशन के खिलाफ अश्लील AI सामग्री हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट का संकेत

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता एवं सांसद रवि किशन के व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा से जुड़े मामले में अश्लील, पोर्नोग्राफिक, मानहानिकारक और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से तैयार की गई आपत्तिजनक ऑनलाइन…

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सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रार्थना के लिए किसी बच्चे को मजबूर नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी बच्चे को हिंदू प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी राज्य सरकार के उस परिपत्र…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नगर निकाय चुनावों पर लागू नहीं होगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, गलत संपत्ति विवरण पर अन्य कानूनों के तहत हो सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) के प्रावधान नगर निगम, नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों पर लागू नहीं होते। यह…

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अंजना ओम कश्यप-खान सर मानहानि विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा, बच्चों से जुड़े पोस्ट हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप, टीवी टुडे नेटवर्क और चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के बीच चल रहे मानहानि विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता (मेडिएशन) के…

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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पंचायत चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

Supreme Court of India ने मणिपुर में पंचायत चुनाव कराने की समयसीमा 16 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने संबंधी High Court of Manipur के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एआई से बने फर्जी फैसलों पर ‘जीरो टॉलरेंस’, बिना सत्यापन उद्धृत करने पर वकीलों पर हो सकती है कार्रवाई

न्यायिक प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते उपयोग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अदालतें एआई द्वारा तैयार किए गए किसी भी न्यायिक निर्णय या…