जिला मुख्यालय अंबिकापुर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर आयोजित समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस अभियान के अंतर्गत जिले को कुल 34 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका समाधान आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को सरल, सुलभ और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस विशेष अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से की गई थी। अभियान का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा, जहां पात्र मामलों का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, अंबिकापुर में प्राप्त 34 मामलों के पक्षकारों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इन मामलों में जिला, तालुका तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाकर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कराने का प्रयास करेंगे।
इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का कम समय, कम खर्च और सरल प्रक्रिया के माध्यम से निपटारा करना है। इससे न केवल पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों, अधिवक्ताओं तथा संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को समाधान समारोह में शामिल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट तथा निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान समारोह 2026 न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अंबिकापुर जिले में 34 मामलों का चयन इस अभियान को प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
