सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सदन की कार्यसूची में शामिल किया गया है और इसे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह प्रस्तुत करेंगे।
यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अन्य अनियमितताओं पर अधिक प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित संशोधनों के तहत प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा, ताकि सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
