सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शार्प मेंथॉल इंडिया लिमिटेड के पक्ष में निर्णय देते हुए केंद्रीय कर विभाग की लगभग 22.88 करोड़ रुपये…
Category: Government & Public Policy
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सीईएसटीएटी का बड़ा फैसला: केवल माल ढुलाई करने वाला ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) नहीं, ₹2.08 करोड़ का सेवा कर मांग आदेश रद्द
माल परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण फैसले में कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी), नई दिल्ली ने राजस्थान की परिवहन कंपनी बेस्ट रोड कैरियर्स के खिलाफ जारी ₹2.08 करोड़ की सेवा…
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एनसीएलटी ने सेंट जॉन लाइन्स की 35 करोड़ रुपये से अधिक की मांग खारिज की
चेन्नई: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की चेन्नई पीठ ने सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स लिमिटेड की दिवाला कार्यवाही से जुड़े मामले में सिंगापुर स्थित सेंट जॉन लाइन्स पीटीई लिमिटेड की 35 करोड़ रुपये…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: डेवलपर को निर्माण का अधिकार, लेकिन परियोजना पर मालिकाना हक नहीं
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने लखनऊ स्थित अनंता रेजिडेंसीज़ परियोजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण दिवाला विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और कंसोर्टियम एग्रीमेंट के…
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देवरिया में दलित किशोरी को चोरी के शक में पेड़ से बांधकर पीटा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक 14 वर्षीय अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया…
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लुधियाना सीवर हादसे पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान, पंजाब सरकार और पुलिस से मांगी रिपोर्ट
लुधियाना में सीवर लाइन की सफाई के दौरान तीन श्रमिकों की मौत और दो अन्य के घायल होने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस…
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अहमदाबाद आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) का फैसला: रजिस्टर्ड सेल डीड के बाद भुगतान में देरी से नहीं टलेगा कैपिटल गेन टैक्स
अहमदाबाद आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी संपत्ति की बिक्री के लिए रजिस्टर्ड सेल डीड निष्पादित होने के बाद पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) कर की देनदारी…
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कोरिया सत्र न्यायालय ने 15 लीटर महुआ शराब मामले में राज्य की अपील खारिज कर आरोपी की दोषमुक्ति बरकरार रखी।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित सत्र न्यायालय ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए आरोपी अनिल कुजूर को दी गई दोषमुक्ति को बरकरार रखा…
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छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह में होगी परामर्शदात्री समिति की बैठक
छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लंबित और ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए…
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: डिमोनेटाइजेशन के दौरान जमा ₹5.60 करोड़ को नहीं माना अघोषित आय
नई दिल्ली: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने डिमोनेटाइजेशन अवधि में जमा ₹5.60 करोड़ की नकदी को अघोषित आय मानने से इनकार करते हुए करदाता को बड़ी राहत दी है। न्यायाधिकरण…