झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को बड़ा कानूनी झटका लगा, जब विशेष पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत ने रांची के बड़गाई क्षेत्र की 8.86 एकड़ भूमि से जुड़े कथित…
Category: Government & Public Policy
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बच्चे को ले जाने के विवाद में बड़े साले की हत्या, आरोपी दाताराम सारथी को उम्रकैद
रायगढ़ जिले में पारिवारिक विवाद के चलते अपने बड़े साले की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये…
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अभनपुर में रायपुर अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान, अधिवक्ताओं के हित में सहयोग का आश्वासन
तहसील अधिवक्ता संघ अभनपुर के तत्वावधान में रायपुर अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया और…
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NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा: NTA ने 21 जून की री-एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार,…
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ई-जागृति प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर अवॉर्ड
केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के ई-जागृति (e-Jagriti) प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना (Government Process Re-engineering by Use of Technology for Digital Transformation)…
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बीमा राशि नहीं मिलने से मानसिक और शारीरिक पीड़ा, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 9.60 लाख रुपये भुगतान का दिया आदेश
बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमाधारक के परिवार को 9,60,749 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने माना कि…
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विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरजपुर जिला न्यायालय और डीएलएसए का वृहद वृक्षारोपण अभियान, तीन परिसरों में लगाए गए सैकड़ों पौधे
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) एवं जिला न्यायालय सूरजपुर के संयुक्त तत्वावधान में वृहद वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला…
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लोक निर्माण विभाग में APAR लेखन की नई व्यवस्था लागू, अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए रिपोर्टिंग चैनल निर्धारित
छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए नई…
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अडानी समूह को बड़ी राहत: कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण (CESTAT) ने कथित ओवरवैल्यूएशन मामले में कस्टम विभाग की 6 अपीलें खारिज कीं
कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण (CESTAT) ने अडानी समूह की छह कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कस्टम विभाग द्वारा दायर सभी छह अपीलों को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने…
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आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) का बड़ा फैसला: कम आय दिखाने मात्र से निवेशक की साख पर सवाल नहीं उठाया जा सकता
आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि किसी निवेशक ने अपने आयकर रिटर्न में अपेक्षाकृत कम आय दिखाई है,…