मुंबई आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड को महत्वपूर्ण कर राहत देते हुए कहा है कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर किया गया खर्च, भले ही उसे डीएसआईआर (DSIR) द्वारा वेटेड…
Category: Government & Public Policy
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने Manugraph India को दी बड़ी राहत, केवल टैक्स-फ्री आय देने वाले निवेशों पर ही लागू होगा Section 14A
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने Manugraph India Limited को महत्वपूर्ण कर राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि आयकर अधिनियम की धारा 14A के तहत व्यय की कटौती (Disallowance) की गणना करते समय…
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने EbixCash को दी बड़ी राहत, ₹76.45 करोड़ का ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन रद्द; कहा- CCD को इक्विटी नहीं माना जा सकता
मुंबई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने EbixCash World Money Limited को बड़ी राहत देते हुए ₹76.45 करोड़ के ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन को रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि Compulsorily Convertible…
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छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सेवाएं हुईं पूरी तरह ऑनलाइन, सेवा-सेतु पोर्टल से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन
छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी तथा नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने…
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मूल खरीदार को वापस माल भेजना जरूरी नहीं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने रद्द की ₹23.40 लाख की एक्साइज मांग
मुंबई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राफिका फ्लेक्सट्रोनिका के पक्ष में निर्णय देते हुए ₹23.40 लाख की CENVAT क्रेडिट मांग को रद्द…
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अलग गारंटी डीड न होने पर भी व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वैध: एनसीएलएटी
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), चेन्नई पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों से किसी व्यक्ति की गारंटर के रूप में भूमिका साबित…
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एनसीएलटी का बड़ा फैसला: हर तथ्य छिपाना ‘झूठी गवाही’ नहीं, परजरी की कार्यवाही से किया इनकार
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली की कोर्ट-IV ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी याचिका या न्यायिक कार्यवाही में हर त्रुटि, अधूरी जानकारी या तथ्य छिपाने…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉफी डे मामले में डिफॉल्ट की तारीख बदलने की अनुमति दी
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े दिवाला मामले में याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट की तारीख संशोधित करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधिकरण ने याचिका…
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सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: निदेशकों के वेतन पर सेवा कर नहीं
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने थ्रिवेनी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (Whole-Time Directors) को दिए गए वेतन और पारिश्रमिक…
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यूपी रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: कार्यालय परिसर और ‘अश्योर्ड रिटर्न’ विवाद रेरा के दायरे से बाहर, भूटानी ग्रुप के खिलाफ 11 आदेश रद्द
लखनऊ: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (UP Real Estate Appellate Tribunal) ने व्यावसायिक अचल संपत्ति से जुड़े विवादों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि कार्यालय (ऑफिस) परिसर के आवंटन और…