नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित तीन दिवसीय स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। यह पहल “समाधान समारोह” के तहत आयोजित की जा रही है।…
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, 12 सितम्बर की नेशनल लोक अदालत की तैयारियां तेज
12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने और अधिकतम राजीनाम योग्य प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोण्डागांव द्वारा तैयारियां तेज…
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कोंडागांव में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित : धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के लंबित प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्यायालय और बैंकों के बीच समन्वय पर जोर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में आगामी 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कोंडागांव में…
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सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत-2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी, लंबित मामलों के निपटारे का सुनहरा अवसर
Kawardha : सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत-2026) के लिए मामलों को प्रस्तुत…
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समाधान समारोह 2026: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर अंबिकापुर में 34 लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज
जिला मुख्यालय अंबिकापुर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर आयोजित समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस…
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समाधान समारोह 2026: सर्वोच्च न्यायालय की विशेष लोक अदालत के लिए सुलह प्रक्रिया शुरू, पक्षकारों से भागीदारी की अपील
बालोद - न्याय को सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने के उद्देश्य से भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय पहल के तहत 21…
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सर्वोच्च न्यायालय का ‘समाधान समारोह 2026’: विशेष लोक अदालत के लिए लंबित मामलों का पंजीयन शुरू
रायपुर : न्याय को सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'समाधान समारोह 2026' का आयोजन प्रारंभ किया है। इस अभियान…
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बालोद में 18 जुलाई को धारा 138 के लंबित मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत, अधिवक्ताओं के साथ हुई तैयारी बैठक
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्पेशल लोक अदालत…
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सर्वोच्च न्यायालय के समाधान समारोह 2026 के तहत कोरबा में प्री-सिटिंग सुलह बैठकें जारी, आपसी सहमति से विवाद निपटाने पर जोर
न्याय को सरल, सुलभ एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाने तथा आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 अप्रैल 2026…
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छत्तीसगढ़ के जिला बार एसोसिएशन: 140 वर्षों की विधिक विरासत, 15 हजार से अधिक अधिवक्ताओं की शक्ति और न्याय व्यवस्था का सशक्त आधार
रायपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में जिला बार एसोसिएशनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित बार एसोसिएशन केवल अधिवक्ताओं के संगठन नहीं हैं, बल्कि…