नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के दौरान प्रशासन को संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि हिंसा को रोकने के लिए हिंसक प्रतिक्रिया देना स्थिति…
Day: August 5, 2026
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सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े निर्देश: साइबर ठगी पर RBI बनाएगा SOP, बिना थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर पायलट योजना
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते साइबर अपराध और बिना बीमा वाले वाहनों की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए दो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक…
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NEET UG काउंसलिंग 2026: आज से शुरू हुआ MCC राउंड 1 पंजीकरण, जानिए पूरी प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण (राउंड 1) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। देशभर के एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य स्नातक…
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महिला आरक्षण लागू करने के BCI के तरीके को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी जुलाई 2026 के प्रस्ताव और परिपत्र को चुनौती देने वाली…
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707 गवाहों वाले पीएफआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता अंडरट्रायल; कर्नाटक सरकार से मांगी अभियोजन योजना
प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित पदाधिकारी शाहिद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लंबित आपराधिक मुकदमों और अंडरट्रायल कैदियों की लंबी हिरासत पर…
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सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: कोर्ट की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर रोक नहीं, केवल ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत की कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के उपयोग को लेकर जारी अंतरिम निर्देशों का उद्देश्य मान्यता प्राप्त समाचार संस्थानों को न्यायालय की कार्यवाही की…
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राजस्थान तेल ब्लॉक विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता मामले में केंद्र सरकार को एसएलपी वापस लेने की अनुमति दी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के आरजे-ओएन-90/1 (RJ-ON-90/1) तेल एवं गैस ब्लॉक से जुड़े वेदांता लिमिटेड और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद में केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के…
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15 साल की देरी से जारी विभागीय कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, पुलिस अधिकारी को बड़ी राहत
बिलासपुर, 5 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगभग 15 वर्ष की देरी से शुरू की गई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को मनमाना और कानून के विपरीत बताते हुए वरिष्ठ राज्य पुलिस सेवा अधिकारी इरफान-उल-रहीम खान…
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छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर सुझाव आमंत्रित, 30 सितंबर तक भेज सकेंगे नागरिक और संगठन
रायपुर, 3 अगस्त। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की आवश्यकता, उसकी उपयोगिता और संभावित स्वरूप पर सुझाव देने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।…