राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर दुष्कर्म के एक मामले को दबाने के लिए कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये मांगने के आरोपों का संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर आरोपों की जांच कराने तथा दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने यह कार्रवाई संरक्षण मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के तहत की है। शिकायत Legal Rights Observatory (LRO) की ओर से दाखिल की गई थी। शिकायत में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए NHRC ने पंजाब सरकार से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
आकाशवाणी के अनुसार, आयोग ने मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा प्रभाग को भी भेजा है। हालांकि, पांच करोड़ रुपये की कथित मांग और मामले को दबाने के आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। NHRC द्वारा नोटिस जारी किए जाने का उद्देश्य आरोपों की जांच कर तथ्यों की स्थिति सामने लाना है।
