आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), अहमदाबाद पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी करदाता ने संबंधित आकलन वर्ष में कोई कर-मुक्त (Exempt) आय अर्जित नहीं की है, तो आयकर…
Author: Editor-in-Chief
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हैदराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, न्यायमूर्ति सैम कोशी ने किया निरीक्षण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सत्र प्रभाग नामपल्ली, हैदराबाद के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी सत्र न्यायाधीश जे. विक्रम ने किया। इस अवसर पर विभिन्न…
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मातृत्व शिक्षा में बाधा नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने एलएलएम छात्रा को पढ़ाई और परीक्षा जारी रखने की दी अनुमति
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गर्भावस्था और मातृत्व किसी महिला को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बन सकते। अदालत ने एलएलएम की पढ़ाई कर…
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केरल हाईकोर्ट ने वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले को दी पुलिस सुरक्षा, शादी के बाद मिली जान से मारने की धमकियां
केरल हाईकोर्ट ने महाकुंभ मेले से चर्चित हुईं मोनालिसा भोसले को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। मोनालिसा ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अभिनेता मोहम्मद फरमान…
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेआई सूर्यकांत और न्यायाधीशों की कथित लंदन बैडमिंटन यात्रा से जुड़ी फर्जी पोस्टों पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कथित फर्जी पोस्टों और ऑनलाइन सामग्री को हटाने की…
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार, वाहनों की सुविधा से ऊपर पैदल यात्रियों की सुरक्षा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सुरक्षित और सुव्यवस्थित फुटपाथों पर चलने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का…
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डीवीएसी प्रमुख अरुण आईपीएस के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, सवुक्कु शंकर ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
यूट्यूबर और पत्रकार सवुक्कु शंकर ने डीवीएसी (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय) के निदेशक अरुण आईपीएस के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में…
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कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: न्यूनतम औसत शेष राशि (MAB) बैंकिंग सेवा का प्रतिफल नहीं, इस पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि बैंक खाताधारकों द्वारा न्यूनतम औसत शेष राशि (Minimum Average Balance - MAB) बनाए रखना केवल बैंक और ग्राहक के बीच का…
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व्यक्तिगत गारंटर की नाराजगी से नहीं बदला जा सकता रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण जयपुर ने याचिका खारिज की
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ चलने वाली दिवाला कार्यवाही में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) की भूमिका और स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की कोलकाता पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बर्गंडी लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर संतोष झावर के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे…