नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली की कोर्ट-IV ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी याचिका या न्यायिक कार्यवाही में हर त्रुटि, अधूरी जानकारी या तथ्य छिपाने…
Author: Editor-in-Chief
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉफी डे मामले में डिफॉल्ट की तारीख बदलने की अनुमति दी
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े दिवाला मामले में याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट की तारीख संशोधित करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधिकरण ने याचिका…
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सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: निदेशकों के वेतन पर सेवा कर नहीं
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने थ्रिवेनी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (Whole-Time Directors) को दिए गए वेतन और पारिश्रमिक…
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यूपी रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: कार्यालय परिसर और ‘अश्योर्ड रिटर्न’ विवाद रेरा के दायरे से बाहर, भूटानी ग्रुप के खिलाफ 11 आदेश रद्द
लखनऊ: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (UP Real Estate Appellate Tribunal) ने व्यावसायिक अचल संपत्ति से जुड़े विवादों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि कार्यालय (ऑफिस) परिसर के आवंटन और…
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एनजीटी का बड़ा निर्देश: पर्यावरणीय मंजूरी में देरी रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कराने का आदेश
नई दिल्ली - पर्यावरणीय मंजूरी और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी अनुमति प्रक्रियाओं में होने वाली देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को देशभर…
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दिल्ली उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: अवकाश पैकेज सेवा में कमी पर ट्रैवल कंपनी को ₹91,000 लौटाने का आदेश
नई दिल्ली स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (दक्षिण-II) ने अवकाश सदस्यता योजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंट्री हॉलीडेज ट्रैवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को…
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लोन फोरक्लोजर में देरी पर PNB Housing Finance को झटका, उपभोक्ता आयोग ने ब्याज लौटाने और मुआवजा देने का दिया आदेश
केरल के त्रिशूर स्थित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में PNB Housing Finance Ltd. को होम लोन बंद करने की प्रक्रिया में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उपभोक्ता को…
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जिला न्यायपालिका: लोकतंत्र की धड़कन और न्याय व्यवस्था की वास्तविक आधारशिला – जब आम नागरिक न्याय की उम्मीद लेकर अदालत की चौखट पर पहुंचता है, तब जिला न्यायपालिका ही संविधान के वादों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह अमर कथन ("Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.") केवल एक नैतिक संदेश नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की आत्मा का परिचायक है। किसी भी समाज में…