आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने Manugraph India Limited को महत्वपूर्ण कर राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि आयकर अधिनियम की धारा 14A के तहत व्यय की कटौती (Disallowance) की गणना करते समय…
Author: Editor-in-Chief
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बिना सहमति वसूले गए सर्विस चार्ज को उपभोक्ता आयोग ने बताया अनुचित व्यापार प्रथा, रेस्टोरेंट को रिफंड और मुआवजे का आदेश
उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जालंधर ने एक रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना सर्विस चार्ज वसूलने को अनुचित व्यापार…
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने EbixCash को दी बड़ी राहत, ₹76.45 करोड़ का ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन रद्द; कहा- CCD को इक्विटी नहीं माना जा सकता
मुंबई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने EbixCash World Money Limited को बड़ी राहत देते हुए ₹76.45 करोड़ के ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन को रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि Compulsorily Convertible…
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कस्टम, एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारती जेम्स पर ₹1.44 करोड़ की कस्टम ड्यूटी और सभी पेनल्टी रद्द की
नई दिल्ली स्थित कस्टम, एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईस्टैट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जयपुर एसईजेड इकाई भारती जेम्स, पी पी ज्वेलर्स एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित पक्षों को…
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला: जेट लाइट पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बरकरार, ₹3.82 करोड़ की पेनल्टी रद्द
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े वर्षों पुराने कर विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कंपनी पर लगाए गए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT) आकलन को…
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मूल खरीदार को वापस माल भेजना जरूरी नहीं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने रद्द की ₹23.40 लाख की एक्साइज मांग
मुंबई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राफिका फ्लेक्सट्रोनिका के पक्ष में निर्णय देते हुए ₹23.40 लाख की CENVAT क्रेडिट मांग को रद्द…
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10 साल की देरी पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) सख्त, होमबायर्स को ब्याज देने का आदेश
मुंबई में लंबे समय से अटकी आवासीय परियोजना Godrej Avenue Eleven – Tower B से जुड़े दो होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ने परियोजना के वर्तमान…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) नीलामी में खरीदी गई संपत्ति पर पुराने मेंटेनेंस बकाया की वसूली नहीं कर सकती हाउसिंग सोसायटी
मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसमापन प्रक्रिया में नीलामी के माध्यम से संपत्ति खरीदने…
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कस्टम विभाग की लापरवाही पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सख्त, आयातक को स्पेशल एडिशनल ड्यूटी रिफंड देने का आदेश
चेन्नई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एम/एस केप इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के पक्ष में निर्णय देते हुए 18.82 लाख रुपये के स्पेशल एडिशनल…
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अलग गारंटी डीड न होने पर भी व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वैध: एनसीएलएटी
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), चेन्नई पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों से किसी व्यक्ति की गारंटर के रूप में भूमिका साबित…