मुंबई में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने दो फ्लैट खरीदारों को बकाया राशि और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।…
Author: Editor-in-Chief
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा फैसला: बिना एग्रीमेंट बुकिंग राशि लेने वाले बिल्डर को 10.80% ब्याज सहित पैसा लौटाने का आदेश
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HP RERA) ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। प्राधिकरण ने एक रियल एस्टेट कंपनी को फ्लैट बुकिंग के…
मध्यस्थता भी अदालतों जैसी हो रही, इसे सभी के लिए सुलभ बनाना होगा: सीजेआई सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) Surya Kant ने कहा है कि मध्यस्थता (Arbitration) व्यवस्था धीरे-धीरे पारंपरिक अदालतों जैसी होती जा रही है, जबकि इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया का तेज और प्रभावी विकल्प उपलब्ध…
लंदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के कार्यक्रम में हंगामा, भारतीय उच्चायोग ने की निंदा
लंदन के बिर्कबेक यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के व्याख्यान में कुछ लोगों द्वारा उठाए गए सवालों और हुई बहस पर भारतीय उच्चायोग ने कड़ी…
पाकिस्तान जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली: पाकिस्तान से जुड़े कथित जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा उर्फ ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा…
अडानी समूह को बड़ी राहत: कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण (CESTAT) ने कथित ओवरवैल्यूएशन मामले में कस्टम विभाग की 6 अपीलें खारिज कीं
कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण (CESTAT) ने अडानी समूह की छह कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कस्टम विभाग द्वारा दायर सभी छह अपीलों को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने…
आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) का बड़ा फैसला: कम आय दिखाने मात्र से निवेशक की साख पर सवाल नहीं उठाया जा सकता
आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि किसी निवेशक ने अपने आयकर रिटर्न में अपेक्षाकृत कम आय दिखाई है,…
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने शार्प मेंथॉल को दी बड़ी राहत, 22.88 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क मांग खारिज
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शार्प मेंथॉल इंडिया लिमिटेड के पक्ष में निर्णय देते हुए केंद्रीय कर विभाग की लगभग 22.88 करोड़ रुपये…
सीईएसटीएटी का बड़ा फैसला: केवल माल ढुलाई करने वाला ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) नहीं, ₹2.08 करोड़ का सेवा कर मांग आदेश रद्द
माल परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण फैसले में कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी), नई दिल्ली ने राजस्थान की परिवहन कंपनी बेस्ट रोड कैरियर्स के खिलाफ जारी ₹2.08 करोड़ की सेवा…
एनसीएलटी ने सेंट जॉन लाइन्स की 35 करोड़ रुपये से अधिक की मांग खारिज की
चेन्नई: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की चेन्नई पीठ ने सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स लिमिटेड की दिवाला कार्यवाही से जुड़े मामले में सिंगापुर स्थित सेंट जॉन लाइन्स पीटीई लिमिटेड की 35 करोड़ रुपये…
