कोलकाता स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने सड़क और पुल निर्माण कार्य से जुड़ी दो कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कथित खनिज रॉयल्टी पर लगाए गए…
Author: Editor-in-Chief
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बिल्डर पर नहीं लगा धोखाधड़ी का आरोप, फिर भी खरीदारों को मिलेगा ब्याज सहित रिफंड: एनसीडीआरसी
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीडीआरसी) ने गुरुग्राम स्थित "ओरानिया" हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े एक पुराने विवाद में फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए बिल्डर को जमा की गई पूरी राशि 9…
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पटना कोर्ट से ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक रौशन आनंद को जमानत, खान सर विवाद मामले में 12 दिन बाद मिली राहत
पटना की एक अदालत ने सोमवार को ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक रौशन आनंद को जमानत दे दी। आनंद को चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज विवाद मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह…
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बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग से…
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का…
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पर लगाई गई रोक बरकरार रखी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को द इंडियन एक्सप्रेस और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के बीच चल रहे ट्रेडमार्क विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पर लगाई गई अंतरिम रोक…
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आरटीआई एक्टिविस्ट को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा- आरटीआई एक्टिविज्म अब ‘बिजनेस’ बनता जा रहा है
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने और सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप के आरोपी एक आरटीआई कार्यकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरटीआई…
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ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन कानून 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने की केंद्र सरकार…
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सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को सूचना के अधिकार से बाहर रखने वाली मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना रद्द की, कहा- कानून से परे था फैसला
सूचना के अधिकार (RTI) कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया है, जिसके जरिए लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (SPE)…
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बिना सुनवाई 4.40 लाख रुपये की वसूली नहीं कर सकता विभाग, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वित्तीय वसूली का आदेश जारी करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देना, उसका पक्ष सुनना और…