छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 40 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में दोषी मुकेश राम यादव की 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि जब मादक पदार्थ की…
Author: Editor-in-Chief
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परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या की सजा रद्द, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के एक हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी श्याम सुंदर बघेल उर्फ किर्का को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के…
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उम्रकैद से मिली राहत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या को माना गैर इरादतन हत्या
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए संजय मिश्रा की धारा 302 आईपीसी के तहत हुई उम्रकैद की सजा को बदलते हुए धारा 304 भाग-II आईपीसी…
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65 दिन की देरी पर खारिज हुई सरकारी अपील, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी सख्त टिप्पणी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग भी समय-सीमा (Limitation) के नियमों से ऊपर नहीं हैं। अदालत ने महालेखाकार (Accountant General) कार्यालय द्वारा दायर रिट अपील को…
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751 दिन की देरी पर छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 751 दिन की देरी से दायर की गई रिट अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा…
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याचिकाकर्ता की मौत के बाद बेटा स्वतः नहीं जारी रख सकता रिट याचिका: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि किसी याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद उसका कानूनी वारिस केवल उत्तराधिकारी होने के आधार पर स्वतः रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ा सकता।…
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सरकारी नौकरी करने वाले परिवार सदस्य की मौजूदगी में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो अन्य आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति…
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एयर इंडिया को राहत नहीं: बिजनेस क्लास की खराब सीट को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने माना सेवा में कमी, 20 लाख रुपये मुआवजा बरकरार
नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (NCDRC) ने एयर इंडिया और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी न्यायमूर्ति राजेश चंद्र के बीच चले लंबे उपभोक्ता विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता…
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पूर्ण भुगतान के बाद भी दस्तावेज रोकना गलत, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कोटक महिंद्रा बैंक को दिए टाइटल डीड्स लौटाने के आदेश
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश दिया है कि वह अरुण ऑरोविला परियोजना से…
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आईटीएटी से मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को बड़ी राहत, ₹80 करोड़ के लीव एनकैशमेंट फंड योगदान पर कर कटौती मंजूर
मुंबई आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट दायित्वों के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस को दिए गए ₹80 करोड़ के योगदान को आयकर…