सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा से जुड़े जनहित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश…