Government and Public Policy

View All

इलाहाबाद से छत्तीसगढ़ तक न्यायिक सफर, आज सेवानिवृत्त होंगे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट भर्ती: 396 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए पात्र घोषित

राज्यपाल रमेन डेका ने शासकीय विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की, रिक्त पद शीघ्र भरने के निर्देश

AAWI में हर तीसरे कार्यकाल में महिला बनेगी अध्यक्ष, भारत के बार निकायों में पहली बार ऐसा प्रावधान

NHRC ने अमरावती नवजात शिशु इकाई में आग की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

1 min read 0

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला: जेट लाइट पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बरकरार, ₹3.82 करोड़ की पेनल्टी रद्द

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े वर्षों पुराने कर विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कंपनी पर लगाए गए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT) आकलन को…

1 min read 0

मूल खरीदार को वापस माल भेजना जरूरी नहीं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने रद्द की ₹23.40 लाख की एक्साइज मांग

मुंबई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राफिका फ्लेक्सट्रोनिका के पक्ष में निर्णय देते हुए ₹23.40 लाख की CENVAT क्रेडिट मांग को रद्द…

1 min read 0

अंजोर विजन 2047 की मॉनिटरिंग के लिए मिथलेश अवस्थी बने नोडल अधिकारी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के…

1 min read 0

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ई-वाहनों का नेटवर्क, 25 से 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों…

1 min read 0

10 साल की देरी पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) सख्त, होमबायर्स को ब्याज देने का आदेश

मुंबई में लंबे समय से अटकी आवासीय परियोजना Godrej Avenue Eleven – Tower B से जुड़े दो होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ने परियोजना के वर्तमान…

1 min read 0

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) नीलामी में खरीदी गई संपत्ति पर पुराने मेंटेनेंस बकाया की वसूली नहीं कर सकती हाउसिंग सोसायटी

मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसमापन प्रक्रिया में नीलामी के माध्यम से संपत्ति खरीदने…

1 min read 0

कस्टम विभाग की लापरवाही पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सख्त, आयातक को स्पेशल एडिशनल ड्यूटी रिफंड देने का आदेश

चेन्नई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एम/एस केप इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के पक्ष में निर्णय देते हुए 18.82 लाख रुपये के स्पेशल एडिशनल…

1 min read 0

अलग गारंटी डीड न होने पर भी व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वैध: एनसीएलएटी

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), चेन्नई पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों से किसी व्यक्ति की गारंटर के रूप में भूमिका साबित…

1 min read 0

छत्तीसगढ़ में 1 से 30 जून तक होगा ‘स्वनिधि महोत्सव’ और लोक कल्याण मेला, रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को मिलेगा ऋण, डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत 1 जून से 30 जून 2026 तक राज्यभर में ‘स्वनिधि महोत्सव’, लोक कल्याण मेला तथा स्वनिधि शिविरों के आयोजन के…

1 min read 0

एनसीएलटी का बड़ा फैसला: हर तथ्य छिपाना ‘झूठी गवाही’ नहीं, परजरी की कार्यवाही से किया इनकार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली की कोर्ट-IV ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी याचिका या न्यायिक कार्यवाही में हर त्रुटि, अधूरी जानकारी या तथ्य छिपाने…