भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 की तैयारियों को गति देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशासनिक सीमाओं के आधार मानचित्रों को अद्यतन करने के निर्देश जारी किए…
Government and Public Policy
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धरसींवा में खुलेगा नया उप-पंजीयक कार्यालय, 60 गांव होंगे शामिल, 1 जून 2026 से लागू होगी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्रीकरण सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य शासन ने रायपुर जिले की धरसींवा तहसील में एक नए रजिस्ट्रीकरण उप-जिले (सब-डिस्ट्रिक्ट)…
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छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए नए नियम लागू, ई-निविदा होगी अनिवार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरपालिकाओं और नगर निगमों की अचल संपत्तियों के हस्तांतरण, पट्टा, किराया एवं नामांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए "छत्तीसगढ़…
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डिजिलॉकर से जुड़े देशभर के 68 बिजली वितरण उपक्रम, अब उपभोक्ता ऐप पर देख सकेंगे डिजिटल बिजली बिल
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के प्रमुख डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट डिजिलॉकर ने देशभर की 68 विद्युत…
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महिला कैदियों के लिए बड़े सुधारों की सिफारिश, एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय कारागार आयोग गठन का प्रस्ताव दिया
महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने केंद्र सरकार को देशभर की जेलों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कारागार…
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: गुलब्रांडसेन को ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद में राहत, विभाग की अधिकांश आपत्तियां खारिज
अहमदाबाद आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने रासायनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी गुलब्रांडसेन प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए आयकर विभाग द्वारा किए गए अधिकांश ट्रांसफर प्राइसिंग समायोजनों (Transfer Pricing Adjustments) को खारिज…
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₹16.16 करोड़ की गुडविल पर टैक्स राहत नहीं: ITAT ने स्ट्रॉमन डेंटल इंडिया LLP की अपील खारिज की
नई दिल्ली - आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने स्ट्रॉमन डेंटल इंडिया LLP को बड़ा झटका देते हुए ₹16.16 करोड़ की गुडविल (Goodwill) पर दावा किए गए मूल्यह्रास (Depreciation) को अस्वीकार…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने चाय बागान कंपनी को ‘गोइंग कंसर्न’ के रूप में बेचने की अनुमति देने से किया इनकार, परिसंपत्तियों की स्लंप सेल का रास्ता खुला
कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रही डूटेरियाह एंड कालेज वैली टी प्राइवेट लिमिटेड को एक चलती हुई कंपनी (Going Concern) के रूप में बेचने…
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छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने मेंटेनेंस शुल्क वसूली की बिल्डर की शिकायत खारिज की
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने स्वास्तिक पार्क एवेन्यू परियोजना के प्रमोटर द्वारा एक आवंटी से ₹6,528 के कथित बकाया मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए दायर शिकायत खारिज कर दी। प्रमोटर…
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हर्षित नियो सिटी विवाद: अधूरी सुविधाओं और सिंकिंग फंड को लेकर रेरा पहुंची आवासीय सोसायटी
रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) के समक्ष हरशित नियो सिटी रेसिडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित और परियोजना के प्रवर्तकों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़…
