राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने महिला बंदियों और उनके बच्चों के मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैदियों—विशेष रूप से महिला कैदियों और उनके बच्चों—के अधिकारों और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने तथा संवेदनशील, लैंगिक-उत्तरदायी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एनएचआरसी ने मानवीय जेल परिस्थितियों, माताओं और बच्चों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, न्याय तक पहुंच, पारिवारिक संबंधों का संरक्षण, बच्चों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा तथा पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण के लिए सार्थक अवसरों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह एडवाइजरी नौ केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को जारी की गई है।
एडवाइजरी में कार्रवाई के लिए दस व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें प्रवेश अभिलेख, बच्चों का डेटाबेस और दस्तावेजीकरण, चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, महिला बंदियों की रहने की स्थितियां और स्वच्छता, तथा कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच शामिल हैं। एनएचआरसी ने सभी संबंधित अधिकारियों से एडवाइजरी में दी गई सिफारिशों को लागू करने और दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।
