रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और लंबित कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरणों पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पेंशन, सेवा संबंधी और अन्य आवश्यक प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी विभागों को विभागवार नियतकालिक सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इन पदों के लिए आवश्यक सेटअप तैयार कर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सचिवों से अपने-अपने विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने को कहा।
बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक लगभग 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के लिए प्रतिमाह 1 से 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य किए जाने की बात कही गई।
बैठक में आगामी रिफॉर्म उत्सव अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने-अपने विभाग से संबंधित किए गए सुधारों और रिफॉर्म की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अभियान के दौरान इन सुधारों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सके।
इसके अलावा केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के मेरा युवा भारत (MY Bharat) पोर्टल पर राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए। इसके लिए जिला समन्वयकों और संस्थानों के प्राचार्यों को आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने को कहा गया।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
