छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लंबित और ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए…
Category: Government & Public Policy
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: डिमोनेटाइजेशन के दौरान जमा ₹5.60 करोड़ को नहीं माना अघोषित आय
नई दिल्ली: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने डिमोनेटाइजेशन अवधि में जमा ₹5.60 करोड़ की नकदी को अघोषित आय मानने से इनकार करते हुए करदाता को बड़ी राहत दी है। न्यायाधिकरण…
आयकर अपीलीय अधिकरण से मनुग्राफ इंडिया को राहत, अनुसंधान एवं विकास खर्च पर टैक्स कटौती का दावा स्वीकार
मुंबई आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड को महत्वपूर्ण कर राहत देते हुए कहा है कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर किया गया खर्च, भले ही उसे डीएसआईआर (DSIR) द्वारा वेटेड…
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने Manugraph India को दी बड़ी राहत, केवल टैक्स-फ्री आय देने वाले निवेशों पर ही लागू होगा Section 14A
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने Manugraph India Limited को महत्वपूर्ण कर राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि आयकर अधिनियम की धारा 14A के तहत व्यय की कटौती (Disallowance) की गणना करते समय…
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने EbixCash को दी बड़ी राहत, ₹76.45 करोड़ का ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन रद्द; कहा- CCD को इक्विटी नहीं माना जा सकता
मुंबई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने EbixCash World Money Limited को बड़ी राहत देते हुए ₹76.45 करोड़ के ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन को रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि Compulsorily Convertible…
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सेवाएं हुईं पूरी तरह ऑनलाइन, सेवा-सेतु पोर्टल से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन
छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी तथा नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने…
मूल खरीदार को वापस माल भेजना जरूरी नहीं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने रद्द की ₹23.40 लाख की एक्साइज मांग
मुंबई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राफिका फ्लेक्सट्रोनिका के पक्ष में निर्णय देते हुए ₹23.40 लाख की CENVAT क्रेडिट मांग को रद्द…
अलग गारंटी डीड न होने पर भी व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वैध: एनसीएलएटी
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), चेन्नई पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों से किसी व्यक्ति की गारंटर के रूप में भूमिका साबित…
एनसीएलटी का बड़ा फैसला: हर तथ्य छिपाना ‘झूठी गवाही’ नहीं, परजरी की कार्यवाही से किया इनकार
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली की कोर्ट-IV ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी याचिका या न्यायिक कार्यवाही में हर त्रुटि, अधूरी जानकारी या तथ्य छिपाने…
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉफी डे मामले में डिफॉल्ट की तारीख बदलने की अनुमति दी
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े दिवाला मामले में याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट की तारीख संशोधित करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधिकरण ने याचिका…
