कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) की नियुक्ति से जुड़े कथित हस्ताक्षर जालसाजी…
Government and Public Policy
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बंगाल में विपक्ष के नेता को लेकर विवाद: कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर से पूछा, पार्टी की मंजूरी बिना कैसे दी मान्यता?
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद को लेकर चल रहे राजनीतिक और संवैधानिक विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष…
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टिंडर रोमांस स्कैम में फंसी न्यायिक अधिकारी से 52 लाख रुपये की ठगी, आरोपी को अदालत से नहीं मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा की एक न्यायिक अधिकारी से कथित ऑनलाइन रोमांस स्कैम के जरिए 52 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार…
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पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत बीएलसी लाभार्थियों को मिलेगी चरणबद्ध अनुदान राशि, राज्य सरकार ने जारी किए संशोधित निर्देश
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के लिए महत्वपूर्ण संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार पात्र…
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जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मांगी गई प्रशासनिक बदलावों की पूरी जानकारी
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जनगणना संचालन निदेशालयों को विस्तृत दिशा-निर्देश…
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जनगणना 2027 की तैयारी तेज, राज्यों को प्रशासनिक सीमाओं और आधार मानचित्रों के अद्यतन के निर्देश
भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 की तैयारियों को गति देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशासनिक सीमाओं के आधार मानचित्रों को अद्यतन करने के निर्देश जारी किए…
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धरसींवा में खुलेगा नया उप-पंजीयक कार्यालय, 60 गांव होंगे शामिल, 1 जून 2026 से लागू होगी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्रीकरण सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य शासन ने रायपुर जिले की धरसींवा तहसील में एक नए रजिस्ट्रीकरण उप-जिले (सब-डिस्ट्रिक्ट)…
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छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए नए नियम लागू, ई-निविदा होगी अनिवार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरपालिकाओं और नगर निगमों की अचल संपत्तियों के हस्तांतरण, पट्टा, किराया एवं नामांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए "छत्तीसगढ़…
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डिजिलॉकर से जुड़े देशभर के 68 बिजली वितरण उपक्रम, अब उपभोक्ता ऐप पर देख सकेंगे डिजिटल बिजली बिल
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के प्रमुख डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट डिजिलॉकर ने देशभर की 68 विद्युत…
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महिला कैदियों के लिए बड़े सुधारों की सिफारिश, एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय कारागार आयोग गठन का प्रस्ताव दिया
महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने केंद्र सरकार को देशभर की जेलों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कारागार…
