Government and Public Policy

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को डिजिटल न्यायिक प्रणालियों का दिया प्रशिक्षण

BCI का सख्त निर्देश: कानून के छात्रों को सोशल मीडिया और इंटर्नशिप आचरण पर देना होगा लिखित शपथपत्र

मुंगेली में चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे की तैयारी, 18 जुलाई की विशेष लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित

एचएनएलयू रायपुर ने बैंकॉक में रचा इतिहास, 20 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ बहुपक्षीय एमओयू पर किए हस्ताक्षर

दुर्ग में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित होगा, व्यापारियों और उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत

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राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुट ओवरब्रिज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मवेशी अंडरपास की मांग; निर्माण पर रोक से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया, जिसमें ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फुट ओवरब्रिज के निर्माण को चुनौती देते हुए मवेशियों के…

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NEET-UG 2026 दोबारा परीक्षा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पूर्व DGHS अधिकारी ने दायर की PIL

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 को रद्द कर देशभर में दोबारा आयोजित करने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। स्वास्थ्य…

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रिश्ता खत्म करने से नाराज़ युवक ने इंजीनियरिंग छात्रा की कक्षा में की हत्या, मद्रास हाईकोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी

मद्रास हाईकोर्ट ने उस युवक की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है, जिसने संबंध जारी रखने से इनकार करने पर एक इंजीनियरिंग छात्रा की उसकी कक्षा में घुसकर हत्या कर…

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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: त्रिपुरा एडीसी गांव समिति चुनाव 27 सितंबर को एक चरण में होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) के अंतर्गत आने वाली ग्राम समिति (विलेज कमेटी) चुनावों को 27 सितंबर को एक ही चरण में कराने का निर्देश दिया।…

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आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आधार कार्ड के नागरिकता, निवास (डोमिसाइल) और पते के प्रमाण के रूप…

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सार्वजनिक स्थान पर वाहन से बरामद गांजा मामले में 14 साल की सजा बरकरार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 40 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में दोषी मुकेश राम यादव की 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि जब मादक पदार्थ की…

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परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या की सजा रद्द, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के एक हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी श्याम सुंदर बघेल उर्फ किर्का को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के…

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उम्रकैद से मिली राहत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या को माना गैर इरादतन हत्या

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए संजय मिश्रा की धारा 302 आईपीसी के तहत हुई उम्रकैद की सजा को बदलते हुए धारा 304 भाग-II आईपीसी…

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65 दिन की देरी पर खारिज हुई सरकारी अपील, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी सख्त टिप्पणी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग भी समय-सीमा (Limitation) के नियमों से ऊपर नहीं हैं। अदालत ने महालेखाकार (Accountant General) कार्यालय द्वारा दायर रिट अपील को…

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751 दिन की देरी पर छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 751 दिन की देरी से दायर की गई रिट अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा…