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कोंडागांव में प्रशिक्षु एएसआई को न्यायिक प्रक्रिया और संवेदनशील पुलिसिंग का दिया गया प्रशिक्षण

कोंडागांव में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु सहायक उप निरीक्षकों (एएसआई) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की…

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दुर्ग में विशेष लोक अदालत को लेकर सेमीनार आयोजित, चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर

दुर्ग - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निराकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को प्रधान…

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रायपुर में 11 जून को होगी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर संसदीय समिति की बैठक, कृषि विभाग ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों के मूल्यांकन को लेकर राज्यसभा की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक 11 जून 2026 को रायपुर में आयोजित की जाएगी। समिति की अध्यक्षता…

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सेमीकंडक्टर निर्माण की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़: औद्योगिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ लंबे समय से अपनी खनिज संपदा, इस्पात उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब राज्य एक नई औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर खड़ा दिखाई देता है। नवा…

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नैनो डीएपी: क्या कम लागत में अधिक उत्पादन की दिशा में यह भारतीय कृषि की नई क्रांति है?

भारतीय कृषि आज दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक ओर किसानों पर बढ़ती उत्पादन लागत का दबाव है, वहीं दूसरी ओर भूमि की उर्वरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता…

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जशपुर में 11 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा अत्याधुनिक नालंदा परिसर, युवाओं को मिलेंगी 24×7 डिजिटल अध्ययन सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप जशपुर जिले में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से किया जा रहा…

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महिला उत्पीड़न के 9 लंबित मामलों की 24 जून को मनेन्द्रगढ़ में होगी सुनवाई, राज्य महिला आयोग ने जारी किए निर्देश

महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) एवं कोरिया जिले के लंबित प्रकरणों की संयुक्त सुनवाई 24 जून 2026 को…

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भिलाई में बेदखली आदेश पर हाई कोर्ट की रोक, बिना पक्षकार बनाए कार्रवाई पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुर्ग जिले के भिलाई-3 क्षेत्र में भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली आदेश और नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट…

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15 जून से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में फिर शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समाप्त

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासन ने ईंधन संकट और अन्य कारणों से पिछले महीने लागू की गई अस्थायी व्यवस्थाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल (प्रभारी) द्वारा…