सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 अक्टूबर 2026 को दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चार न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भी शामिल हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जस्टिस पी. सैम कोशी की सिफारिश
कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. सैम कोशी को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस कोशी मूल रूप से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जुड़े रहे हैं। उन्हें 16 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 8 मार्च 2016 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 27 जुलाई 2023 को उनका स्थानांतरण तेलंगाना हाई कोर्ट में हुआ। वे 6 अक्टूबर 2026 से तेलंगाना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 29 अप्रैल 2029 को निर्धारित है।
गुजरात हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मनाश रंजन पाठक की सिफारिश
गुवाहाटी हाई कोर्ट से जुड़े रहे जस्टिस मनाश रंजन पाठक को गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। उन्हें 22 मई 2013 को गुवाहाटी हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 12 नवंबर 2018 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। जुलाई 2025 में उनका स्थानांतरण ओडिशा हाई कोर्ट में हुआ और 14 सितंबर 2026 को वे गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे। वर्तमान में वे गुजरात हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 27 अगस्त 2027 को होगी।
तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती का नाम
कॉलेजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। उन्हें 30 अक्टूबर 2013 को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनकी सेवानिवृत्ति 26 नवंबर 2028 को निर्धारित है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सुधीर सिंह की सिफारिश
पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। उन्हें 15 अप्रैल 2015 को पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनकी सेवानिवृत्ति 10 दिसंबर 2027 को होगी।
कॉलेजियम की इन सिफारिशों के बाद अब संबंधित नियुक्तियों के लिए आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।