कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रही डूटेरियाह एंड कालेज वैली टी प्राइवेट लिमिटेड को एक चलती हुई कंपनी (Going Concern) के रूप में बेचने…
Category: Government & Public Policy
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छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने मेंटेनेंस शुल्क वसूली की बिल्डर की शिकायत खारिज की
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने स्वास्तिक पार्क एवेन्यू परियोजना के प्रमोटर द्वारा एक आवंटी से ₹6,528 के कथित बकाया मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए दायर शिकायत खारिज कर दी। प्रमोटर…
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हर्षित नियो सिटी विवाद: अधूरी सुविधाओं और सिंकिंग फंड को लेकर रेरा पहुंची आवासीय सोसायटी
रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) के समक्ष हरशित नियो सिटी रेसिडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित और परियोजना के प्रवर्तकों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़…
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सूरत में सेप्टिक टैंक हादसे में चार श्रमिकों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, गुजरात सरकार और पुलिस से मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के सूरत जिले में एक आभूषण निर्माण इकाई के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान चार श्रमिकों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग…
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कोंडागांव में प्रशिक्षु एएसआई को न्यायिक प्रक्रिया और संवेदनशील पुलिसिंग का दिया गया प्रशिक्षण
कोंडागांव में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु सहायक उप निरीक्षकों (एएसआई) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की…
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दुर्ग में विशेष लोक अदालत को लेकर सेमीनार आयोजित, चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर
दुर्ग - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निराकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को प्रधान…
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एनजीटी का बड़ा आदेश: हमीरपुर रेत खनन डीएसआर का होगा पुनर्मूल्यांकन, रिप्लेनिशमेंट स्टडी को बताया अनिवार्य
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में रेत खनन से जुड़े जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (District Survey Report-DSR) को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट…
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डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सख्त, साइबर ठगी को मानवाधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया
देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों और साइबर ठगी के मामलों को मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित मानव…
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व्यावसायिक लेनदेन में भुगतान चूक महंगी पड़ी, कोर्ट ने 63.60 लाख रुपये वसूली का दावा मंजूर किया
रायपुर स्थित कमर्शियल कोर्ट (डिस्ट्रिक्ट जज स्तर) ने एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक विवाद में राजदेव स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश की फर्म बावा अप्लायंसेज को 63.60…
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने लीलावती ट्रस्ट को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, HDFC बैंक के पक्ष में ₹5 लाख लागत का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता ट्रस्ट और उसके ट्रस्टी प्रशांत मेहता द्वारा दायर 1,000 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ट्रस्ट ने HDFC बैंक,…