छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत डिग्गी की सरपंच सीमा बंजारे द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ चल रही अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर…
Author: Editor-in-Chief
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खाद्य सुरक्षा मामलों में अस्पष्ट आरोपों पर कार्रवाई नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निरस्त की कार्यवाही
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल यह कह देना कि कोई खाद्य उत्पाद "मिसब्रांडेड" है, अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसी निर्माता के…
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सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर जताई चिंता, राज्यों से सुरक्षात्मक उपकरणों को लेकर जवाब मांग सकता है
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह पूछ सकता है कि बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों…
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राम मंदिर दान घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच की निगरानी, एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह जांच की निगरानी जारी रखेगा। सोमवार को…
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सुप्रीम कोर्ट की चुनाव समिति ने राज्य बार काउंसिल की सीटें बढ़ाने के BCI के प्रस्ताव पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य बार काउंसिलों में निर्वाचित सदस्यों…
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मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बड़ी उपलब्धि, लंबित मामलों में 2.53% की कमी, निस्तारण दर 106.21% पहुंची
माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के निस्तारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी,…
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सीजेआई सूर्यकांत बोले, न्यायालयों पर बढ़ता बोझ कम करने के लिए ADR को बनाएं पहली पसंद, भारत बने वैश्विक मध्यस्थता केंद्र
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने न्यायालयों में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता पर जोर…
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बिना नोटिस मकान नहीं तोड़ सकते, अतिक्रमणकारी को भी सुनवाई का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का मकान भी बिना पूर्व नोटिस और विधिक प्रक्रिया अपनाए नहीं तोड़ा जा सकता। न्यायमूर्ति…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2016 दुष्कर्म मामले में बरी आरोपी को दी राहत, राज्य की अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 के दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा…
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मोटर दुर्घटना मुआवजा: वयस्क संतान भी आश्रित, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को देय मुआवजा ₹1,19,83,455 से घटाकर ₹1,17,67,525 कर दिया। न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन, मृतक…