छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी विभाग के खिलाफ पारित धनराशि संबंधी arbitral award की execution proceedings में व्यक्तिगत अधिकारियों को उस award की राशि या उस पर बढ़ रहे ब्याज के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि executing court को Arbitration and Conciliation Act, 1996 की Section 36 और CPC के Order XXI में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही award की वसूली करनी होगी।
यह आदेश Justice Ravindra Kumar Agrawal ने State of Chhattisgarh through the Public Works Department और अन्य अधिकारियों की ओर से दायर WP227 No. 768 of 2026 में 17 सितंबर 2026 को पारित किया। याचिका Commercial Court (District Judge Level), Nava Raipur द्वारा Execution Case No. 06 of 2023 में 30 अप्रैल, 14 मई, 22 मई, 1 जून और 22 जून 2026 को पारित आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिकारियों से व्यक्तिगत affidavits या undertakings लेने, उन पर व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व डालने और केवल money award की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए contempt proceedings की धमकी देने संबंधी निर्देशों को रद्द कर दिया।
मामला Bastar जिले में NH-63 के विभिन्न हिस्सों में दो लेन सड़क निर्माण से जुड़े करीब 211.53 करोड़ रुपये के संशोधित परियोजना मूल्य वाले कार्य से संबंधित था। यह परियोजना भारत सरकार के Ministry of Road Transport and Highways द्वारा Left Wing Extremism Scheme के तहत स्वीकृत और पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा funded थी, जबकि Chhattisgarh PWD executing agency था। Tender प्रक्रिया के बाद ECI-Keystone (JV) को काम मिला और 1 दिसंबर 2012 को work order जारी हुआ। ठेकेदार ने 30 जून 2019 को कार्य पूरा किया। इसके बाद उसने 190.33 करोड़ रुपये का additional claim किया, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया।
विवाद arbitration तक पहुंचा और 10 अगस्त 2020 को sole arbitrator की नियुक्ति हुई। राज्य की ओर से यह कहा गया कि arbitration proceedings के दौरान MoRTH से authorised representative और legal assistance उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। राज्य के अनुसार, आवश्यक representation और defence statement उपलब्ध नहीं होने के कारण arbitrator ने proceedings ex parte आगे बढ़ाईं और 2 सितंबर 2022 को ECI-Keystone के पक्ष में 160,30,11,411 रुपये का award पारित किया, साथ ही लागू ब्याज का निर्देश दिया। इसके बाद award-holder ने Commercial Court में execution proceedings शुरू कीं।
राज्य ने Arbitration and Conciliation Act की Section 34 के तहत award को चुनौती दी, लेकिन यह challenge limitation के आधार पर 1 नवंबर 2023 को खारिज हो गया। इसके बाद Section 37 के तहत की गई चुनौती भी Chhattisgarh High Court ने 10 जून 2024 को खारिज कर दी। इस आदेश के खिलाफ Supreme Court में दायर Special Leave Petition भी 19 जनवरी 2026 को 484 दिनों की देरी के आधार पर खारिज हो गई। हालांकि, रिकॉर्ड के अनुसार इन Supreme Court orders के खिलाफ review petitions लंबित हैं।
Execution proceedings के दौरान Commercial Court ने PWD के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, affidavits देने और award की payment के लिए समय-सीमा बताने के निर्देश दिए। 30 अप्रैल 2026 के आदेश में Engineer-in-Chief और संबंधित Chief Engineer को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया तथा विभाग से bank accounts, funds और receivables का विवरण affidavit के माध्यम से देने को कहा गया। बाद के आदेशों में payment नहीं होने पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने और contempt proceedings की संभावना का भी उल्लेख किया गया।
Commercial Court के समक्ष award-holder ने तर्क दिया कि award अंतिम रूप से enforceable हो चुका है और लगातार भुगतान न होने के कारण ब्याज बढ़ता जा रहा है। उसकी ओर से बताया गया कि 16 जून 2026 तक award की राशि ब्याज सहित 222,06,54,058 रुपये तक पहुंच चुकी थी और करीब 4.5 लाख रुपये प्रतिदिन ब्याज बढ़ रहा था। दूसरी ओर राज्य ने कहा कि project का funding structure, MoRTH से approval और सरकारी budgetary procedure के कारण अधिकारी स्वयं तत्काल भुगतान नहीं कर सकते और भुगतान के लिए आवश्यक प्रक्रिया चल रही है।
हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए execution और contempt jurisdiction के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। Court ने कहा कि Arbitration Act की Section 36 के तहत arbitral award को CPC के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह enforce किया जाता है जैसे वह court decree हो। इसलिए executing court को Order XXI CPC में निर्धारित execution mechanism का पालन करना होगा। Court ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “the finality of the award does not enlarge the jurisdiction of the Executing Court beyond the statutory framework governing execution.”
Justice Agrawal ने यह भी कहा कि award विभाग के खिलाफ है, व्यक्तिगत अधिकारियों के खिलाफ नहीं। इसलिए केवल इसलिए कि कोई अधिकारी सरकारी विभाग की ओर से payment process कर रहा है, उसे award की राशि अथवा उस पर accrued interest के लिए व्यक्तिगत monetary liability नहीं दी जा सकती। Court ने कहा, “The liability created by the award cannot, in execution, be converted into a personal monetary liability of an officer merely because such officer happens to be responsible for processing or arranging payment on behalf of the department.”
हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य विभाग payment को अनिश्चितकाल तक टाल सकता है। Executing Court competent authority से assets, funds, sanctions और award की satisfaction के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांग सकती है और Order XXI CPC के तहत कानूनन उपलब्ध execution modes अपना सकती है। Court ने कहा कि final award के बाद authorities को उसके भुगतान के लिए सभी lawful और expeditious steps उठाने होंगे।
Contempt के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने Supreme Court के कई फैसलों का सहारा लिया। विशेष रूप से R.N. Dey v. Bhagyabati Pramanik में Supreme Court ने कहा था कि contempt की शक्ति का इस्तेमाल सामान्यतः decree की execution के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जब कानून में execution का अलग remedy उपलब्ध हो। इसी सिद्धांत को Food Corporation of India v. Sukh Deo Prasad और Kanwar Singh Saini v. High Court of Delhi में भी दोहराया गया।
High Court ने Contempt of Courts Act, 1971 की Section 2(b) का भी उल्लेख किया, जो civil contempt को किसी judgment, decree, direction, order या अन्य court process की wilful disobedience के रूप में परिभाषित करती है। लेकिन Court ने कहा कि मौजूदा मामले में executing court जिस तरह individual officers के personal affidavits, appearance और personal liability के माध्यम से money award की recovery सुनिश्चित करना चाह रही थी, वह execution की वैधानिक प्रक्रिया से आगे जाता है।
हाई कोर्ट ने 22 जून 2026 के Commercial Court order में Supreme Court में लंबित review petitions के संबंध में की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। Commercial Court ने उन proceedings को “hoping against hope” कहा था। High Court ने कहा कि review petitions में राज्य अंततः सफल होगा या नहीं, यह Supreme Court के अधिकार क्षेत्र का विषय है। हालांकि review petition लंबित रहने मात्र से award पर automatic stay नहीं आता। इसलिए जब तक competent court से stay order नहीं है, award-holder execution जारी रख सकता है।
इस आदेश का व्यापक कानूनी महत्व यह है कि सरकारी विभागों के खिलाफ monetary awards की execution में अदालतें payment सुनिश्चित करने के लिए विभागीय authorities से आवश्यक वित्तीय जानकारी और compliance steps मांग सकती हैं, लेकिन किसी ऐसे अधिकारी पर व्यक्तिगत monetary liability नहीं डाल सकतीं जो award में स्वयं judgment-debtor नहीं है। साथ ही, contempt jurisdiction को money decree या arbitral award की execution का shortcut नहीं बनाया जा सकता।
High Court ने अंततः उन impugned directions को set aside कर दिया जिनके तहत अधिकारियों से personal affidavits या undertakings मांगे गए थे, accrued interest के लिए personal financial liability की बात कही गई थी या केवल money award की non-payment के आधार पर contempt action की संभावना जताई गई थी। हालांकि Execution Case No. 06 of 2023 की कार्यवाही जारी रहेगी और Commercial Court को Section 36 of the Arbitration and Conciliation Act तथा Order XXI CPC के अनुसार award की execution करने की स्वतंत्रता रहेगी। High Court ने award-holder की मूल recovery entitlement या accrued interest पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की।
यह फैसला सरकारी अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह सिद्धांत दोहराया गया है कि administrative responsibility और personal financial liability अलग-अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। वहीं award-holder के लिए इसका अर्थ यह नहीं है कि award की recovery रुक गई है। Recovery जारी रह सकती है, लेकिन उसे कानून में निर्धारित execution process के माध्यम से ही आगे बढ़ाना होगा।
