सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जंगलों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि झारखंड जैसे राज्यों के पास समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका संरक्षण किया…
Author: Editor-in-Chief
1 min read
0
वकीलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल व्यवस्था विकसित करने और सोशल मीडिया आचार संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अधिवक्ताओं के सत्यापन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल व्यवस्था विकसित करने और वकीलों के सोशल मीडिया आचरण को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार,…
1 min read
0
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत अहिल्दा की निर्वाचित सरपंच फुलिया देवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर हस्तक्षेप करने से इनकार…
1 min read
0
आरटीआई के दायरे में नहीं आता डीएवी पब्लिक स्कूल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किए सीआईसी के आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरबा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद…
1 min read
0
आदिवासी भूमि बिक्री पर बड़ा फैसला: 5 एकड़ जमीन बचना अनिवार्य नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किए कलेक्टर और राजस्व मंडल के आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासी भूमि हस्तांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति देने के लिए यह…
0 min read
0
उसलापुर गुड्स शेड में सुविधाओं की होगी स्वतंत्र जांच, हाईकोर्ट ने कलेक्टर समिति से मांगी रिपोर्ट
बिलासपुर, 18 जून। बिलासपुर के उसलापुर रेलवे स्टेशन स्थित गुड्स शेड में श्रमिकों, व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी अब स्वतंत्र जांच कराई…
0 min read
0
कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ…
0 min read
0
रिश्वत मांग साबित न होने पर सीएमएचओ कार्यालय के लेखाकार को हाईकोर्ट से राहत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक महत्वपूर्ण मामले में राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में पदस्थ लेखाकार प्रकाश नारायण कौमार्या को बरी कर दिया है। न्यायालय ने…
1 min read
0
छत्तीसगढ़ के जिला बार एसोसिएशन: 140 वर्षों की विधिक विरासत, 15 हजार से अधिक अधिवक्ताओं की शक्ति और न्याय व्यवस्था का सशक्त आधार
रायपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में जिला बार एसोसिएशनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित बार एसोसिएशन केवल अधिवक्ताओं के संगठन नहीं हैं, बल्कि…
1 min read
0
शहरी कृषि भूमि की बिक्री पर धारा 54B का लाभ मिलेगा, आयकर अपीलीय अधिकरण ने करदाता को दी बड़ी राहत
आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि भूमि वास्तव में कृषि कार्यों के लिए उपयोग की गई हो और बिक्री से प्राप्त राशि को नई कृषि…