छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासी भूमि हस्तांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति देने के लिए यह…
Author: Editor-in-Chief
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उसलापुर गुड्स शेड में सुविधाओं की होगी स्वतंत्र जांच, हाईकोर्ट ने कलेक्टर समिति से मांगी रिपोर्ट
बिलासपुर, 18 जून। बिलासपुर के उसलापुर रेलवे स्टेशन स्थित गुड्स शेड में श्रमिकों, व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी अब स्वतंत्र जांच कराई…
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ…
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रिश्वत मांग साबित न होने पर सीएमएचओ कार्यालय के लेखाकार को हाईकोर्ट से राहत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक महत्वपूर्ण मामले में राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में पदस्थ लेखाकार प्रकाश नारायण कौमार्या को बरी कर दिया है। न्यायालय ने…
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छत्तीसगढ़ के जिला बार एसोसिएशन: 140 वर्षों की विधिक विरासत, 15 हजार से अधिक अधिवक्ताओं की शक्ति और न्याय व्यवस्था का सशक्त आधार
रायपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में जिला बार एसोसिएशनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित बार एसोसिएशन केवल अधिवक्ताओं के संगठन नहीं हैं, बल्कि…
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शहरी कृषि भूमि की बिक्री पर धारा 54B का लाभ मिलेगा, आयकर अपीलीय अधिकरण ने करदाता को दी बड़ी राहत
आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि भूमि वास्तव में कृषि कार्यों के लिए उपयोग की गई हो और बिक्री से प्राप्त राशि को नई कृषि…
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बीमा कंपनी केवल सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती: उपभोक्ता आयोग
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल सर्वेयर की अपुष्ट रिपोर्ट के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। आयोग ने…
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साइबर अपराधी समाज के ‘परजीवी’, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधियों को समाज का “परजीवी” बताते हुए कहा है कि वे भोले-भाले निवेशकों को ठगते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति…
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ऋण चूक मामले में उधारकर्ताओं को राहत नहीं, नीलामी नोटिस के खिलाफ अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऋण बकाया वसूली के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उधारकर्ताओं की रिट अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: भूमि अधिग्रहण के बाद रोजगार से वंचित नहीं कर सकती एसईसीएल, 23 भू-विस्थापितों के पक्ष में आदेश
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) को बड़ा झटका दिया है। बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय ने कोरबा…