भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने न्यायालयों में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता पर जोर…
Author: Editor-in-Chief
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बिना नोटिस मकान नहीं तोड़ सकते, अतिक्रमणकारी को भी सुनवाई का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का मकान भी बिना पूर्व नोटिस और विधिक प्रक्रिया अपनाए नहीं तोड़ा जा सकता। न्यायमूर्ति…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2016 दुष्कर्म मामले में बरी आरोपी को दी राहत, राज्य की अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 के दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा…
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मोटर दुर्घटना मुआवजा: वयस्क संतान भी आश्रित, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को देय मुआवजा ₹1,19,83,455 से घटाकर ₹1,17,67,525 कर दिया। न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन, मृतक…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: स्टाफ की कमी बताकर चाइल्ड केयर लीव से इनकार नहीं किया जा सकता
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38-सी के तहत चाइल्ड केयर लीव (CCL) की पात्रता पूरी करती…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: कलेक्टर की अनुमति बिना वसीयत से गैर-आदिवासी को आदिवासी भूमि नहीं दी जा सकती
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) की भूमि को कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना वसीयत (Will) के माध्यम से गैर-आदिवासी के नाम हस्तांतरित नहीं किया…
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तकनीकी खामी से नर्सिंग कॉलेजों का अपग्रेडेशन नहीं रोका जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Bilaspur : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) के ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण पात्र नर्सिंग संस्थानों को जीएनएम (GNM) पाठ्यक्रम से बी.एससी.…
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सार्वजनिक परीक्षा में नकल और पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद व नागपुर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित किए
सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और नागपुर में दो विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय नामित किए…
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लोक परीक्षा अधिनियम के मामलों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। हाईकोर्ट…
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नीट-यूजी पेपर लीक: सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से मांगा विस्तृत हलफनामा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले के बाद परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों की प्रगति पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने…