आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की कोलकाता पीठ ने संपत्ति बिक्री से जुड़े पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई करदाता स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन पर आपत्ति…
Author: Editor-in-Chief
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रेलवे कोच पर अधिक उत्पाद शुल्क वसूली मामले में आईसीएफ को आंशिक राहत, सीईएसटीएटी ने विभागीय आदेश में किया संशोधन
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) को रेलवे कोचों पर अधिक भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण…
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सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण का बड़ा फैसला: हाउसिंग सोसायटी को ₹71.55 लाख सेवा कर रिफंड देने का आदेश
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजस्व विभाग को सूरत की एक आवासीय सहकारी हाउसिंग सोसायटी को ₹71.55 लाख का पूरा सेवा कर (सर्विस…
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नीट-2026 परीक्षा देने के लिए जेल से परीक्षा केंद्र ले जाए जाएंगे अंडरट्रायल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्देश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए रायपुर के 21 वर्षीय अंडरट्रायल कुशल (कुणाल) तरुणाकर को नीट-2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। हालांकि अदालत ने अस्थायी जमानत देने…
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एनसीएलटी ने कहा, संपत्ति मूल्य बढ़ने पर भी स्वीकृत रिजोल्यूशन प्लान दोबारा विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई पीठ ने प्रीमियर लिमिटेड के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि समिति ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) द्वारा स्वीकृत और न्यायाधिकरण…
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छत्तीसगढ़ रेरा ने फ्लैट मालिक को 45 दिन में मेंटेनेंस बकाया और ब्याज चुकाने का आदेश दिया।
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी आवासीय परियोजना में निवासियों की समिति या एसोसिएशन को परियोजना का हस्तांतरण होने तक परियोजना के रखरखाव (मेंटेनेंस)…
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जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, झारखंड खनन मामले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जंगलों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि झारखंड जैसे राज्यों के पास समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका संरक्षण किया…
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वकीलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल व्यवस्था विकसित करने और सोशल मीडिया आचार संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अधिवक्ताओं के सत्यापन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल व्यवस्था विकसित करने और वकीलों के सोशल मीडिया आचरण को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार,…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत अहिल्दा की निर्वाचित सरपंच फुलिया देवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर हस्तक्षेप करने से इनकार…
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आरटीआई के दायरे में नहीं आता डीएवी पब्लिक स्कूल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किए सीआईसी के आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरबा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद…