राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाईकोर्ट में कुल 14 न्यायिक अधिकारियों की जज और अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, इन नियुक्तियों में विभिन्न हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्तियां शामिल हैं।
निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में पांच न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
वहीं, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट के लिए मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
इन नियुक्तियों का उद्देश्य विभिन्न हाईकोर्ट में न्यायिक क्षमता को मजबूत करना और लंबित मामलों के प्रभावी निस्तारण के लिए न्यायाधीशों की उपलब्धता बढ़ाना है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है।
इन नियुक्तियों के बाद संबंधित हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन को मजबूती मिलने और मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
