प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित पदाधिकारी शाहिद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लंबित आपराधिक मुकदमों और अंडरट्रायल कैदियों की लंबी हिरासत पर…
Year: 2026
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सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता: कोर्ट की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर रोक नहीं, केवल ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत की कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के उपयोग को लेकर जारी अंतरिम निर्देशों का उद्देश्य मान्यता प्राप्त समाचार संस्थानों को न्यायालय की कार्यवाही की…
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राजस्थान तेल ब्लॉक विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता मामले में केंद्र सरकार को एसएलपी वापस लेने की अनुमति दी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के आरजे-ओएन-90/1 (RJ-ON-90/1) तेल एवं गैस ब्लॉक से जुड़े वेदांता लिमिटेड और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद में केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के…
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15 साल की देरी से जारी विभागीय कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, पुलिस अधिकारी को बड़ी राहत
बिलासपुर, 5 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगभग 15 वर्ष की देरी से शुरू की गई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को मनमाना और कानून के विपरीत बताते हुए वरिष्ठ राज्य पुलिस सेवा अधिकारी इरफान-उल-रहीम खान…
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छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर सुझाव आमंत्रित, 30 सितंबर तक भेज सकेंगे नागरिक और संगठन
रायपुर, 3 अगस्त। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की आवश्यकता, उसकी उपयोगिता और संभावित स्वरूप पर सुझाव देने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आदिवासी भूमि विवाद में नए सिरे से जांच के आदेश, सभी राजस्व अधिकारियों के आदेश रद्द
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासी भूमि की वापसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170-बी के तहत किसी विवाद का फैसला केवल पुराने…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ पंजीकृत एग्रीमेंट से साबित नहीं होगी संपत्ति बिक्री, निष्पादन भी करना होगा सिद्ध
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत विक्रय अनुबंध (Agreement to Sell) होना किसी संपत्ति की बिक्री को स्वतः सिद्ध नहीं करता।…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आदिवासी भूमि के मामलों में केवल कागजी बिक्री नहीं, वास्तविक कब्जे की भी होगी जांच
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासी भूमि की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी भूमि हस्तांतरण में धोखाधड़ी, बेनामी लेनदेन या गैर-आदिवासी के कब्जे का आरोप हो…
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फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र मामले में भिलाई पार्षद को हाईकोर्ट से राहत नहीं, चंदन यादव का चुनाव वैध
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 से जुड़े बहुचर्चित चुनावी विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने…
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मद्रास हाईकोर्ट में उदयनिधि स्टालिन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज, सुनवाई से पहले पुलिस हिरासत ने बढ़ाया कानूनी विवाद
तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह मामला तंजावुर में आयोजित एक राजनीतिक सभा के दौरान महिलाओं के संबंध में…