दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को नियमित न्यायालयीन कार्य दिवस बनाने के अपने पूर्व निर्णय के क्रियान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय तब तक प्रभावी…
Year: 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो जिला न्यायाधीशों को किया निलंबित, अलग-अलग मामलों में होगी विभागीय जांच
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (Delhi Higher Judicial Service) के दो जिला न्यायाधीशों को अलग-अलग मामलों में लगाए गए गंभीर आरोपों के चलते विभागीय जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव…
देशभर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए शौचालय सुविधा सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों, जिला एवं तहसील न्यायालयों में महिला वकीलों के लिए पर्याप्त शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं…
शिक्षकों की भारी कमी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर राज्य सरकार एवं स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया…
मुंगेली में चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे की तैयारी, 18 जुलाई की विशेष लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों के तहत जिला न्यायालय परिसर,…
एचएनएलयू रायपुर ने बैंकॉक में रचा इतिहास, 20 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ बहुपक्षीय एमओयू पर किए हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू), रायपुर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित प्रतिष्ठित एयूएपी-डब्ल्यूयूआरआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान 20 अग्रणी…
दुर्ग में वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित होगा, व्यापारियों और उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत
दुर्ग जिले के उद्यमियों, व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर है। जिले से जुड़े वाणिज्यिक विवादों के त्वरित एवं प्रभावी निपटारे के उद्देश्य से राज्य शासन ने विशेष वाणिज्यिक न्यायालय…
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: बिजली चोरी मामले में 18 साल बाद आरोपी बरी, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर दोषसिद्धि रद्द
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 के एक बिजली चोरी मामले में आरोपी को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन…
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तीन माह बाद वाहन की पहचान होने पर भी ₹46 लाख मुआवजा बरकरार
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा मृतक शासकीय कर्मचारी के परिजनों को दिए गए ₹46.04 लाख के मुआवजे को बरकरार रखते हुए बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी…
डॉ. ममता साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में संभाला पदभार, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का लिया संकल्प
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियुक्त डॉ. ममता साहू ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। शास्त्री चौक स्थित आयोग के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम…
