मुंबई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने EbixCash World Money Limited को बड़ी राहत देते हुए ₹76.45 करोड़ के ट्रांसफर प्राइसिंग एडिशन को रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि Compulsorily Convertible…
Government and Public Policy
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Protected: The Rajpatra
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छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सेवाएं हुईं पूरी तरह ऑनलाइन, सेवा-सेतु पोर्टल से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन
छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी तथा नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने…
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कस्टम, एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारती जेम्स पर ₹1.44 करोड़ की कस्टम ड्यूटी और सभी पेनल्टी रद्द की
नई दिल्ली स्थित कस्टम, एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईस्टैट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जयपुर एसईजेड इकाई भारती जेम्स, पी पी ज्वेलर्स एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित पक्षों को…
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला: जेट लाइट पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बरकरार, ₹3.82 करोड़ की पेनल्टी रद्द
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े वर्षों पुराने कर विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कंपनी पर लगाए गए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT) आकलन को…
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मूल खरीदार को वापस माल भेजना जरूरी नहीं, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने रद्द की ₹23.40 लाख की एक्साइज मांग
मुंबई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राफिका फ्लेक्सट्रोनिका के पक्ष में निर्णय देते हुए ₹23.40 लाख की CENVAT क्रेडिट मांग को रद्द…
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अंजोर विजन 2047 की मॉनिटरिंग के लिए मिथलेश अवस्थी बने नोडल अधिकारी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के…
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छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ई-वाहनों का नेटवर्क, 25 से 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों…
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10 साल की देरी पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) सख्त, होमबायर्स को ब्याज देने का आदेश
मुंबई में लंबे समय से अटकी आवासीय परियोजना Godrej Avenue Eleven – Tower B से जुड़े दो होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ने परियोजना के वर्तमान…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) नीलामी में खरीदी गई संपत्ति पर पुराने मेंटेनेंस बकाया की वसूली नहीं कर सकती हाउसिंग सोसायटी
मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसमापन प्रक्रिया में नीलामी के माध्यम से संपत्ति खरीदने…
