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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1970 के पारिवारिक बंटवारे को सही माना और संपत्ति विवाद की अपील खारिज कर दी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े करीब दो दशक पुराने विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राम निवास देवांगन की प्रथम अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार…

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सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण के आरोप पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश, तहसीलदार को कानून के अनुसार फैसला करने के निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण और मंदिर निर्माण से जुड़े मामले में सीधे तोड़फोड़ या ध्वस्तीकरण का आदेश देने से इनकार करते हुए मामले को तहसीलदार के…

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समान आरोप, अलग सजा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, SECL को कर्मचारी की पेनल्टी पर 60 दिन में पुनर्विचार का आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में समान रूप से आरोपित कर्मचारियों के बीच सजा में असमानता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने SECL के एक अकाउंटेंट को दी गई…

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सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लोक अदालत में पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित तीन दिवसीय स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। यह पहल “समाधान समारोह” के तहत आयोजित की जा रही है।…

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शीर्षक: समय पर न्याय से बढ़ता है निवेशकों का भरोसा, आर्थिक विकास की मजबूत नींव है न्याय व्यवस्था: CJI सूर्यकांत

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर न्याय देने वाली न्याय व्यवस्था किसी देश में वैश्विक भरोसा बढ़ाने के साथ-साथ कारोबार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed. से एकमुश्त छूट की मांग खारिज कर दी और अनिवार्य योग्यता पर अहम फैसला दिया।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कृषि शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए B.Ed. की अनिवार्य योग्यता से छूट देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि चार साल से अधिक पुराने मामले में रिटायर्ड कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ चार साल से अधिक पुराने घटनाक्रम को लेकर विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियात्मक कमी से रद्द प्रस्ताव को खारिज प्रस्ताव नहीं माना जाएगा।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरपंच के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक साल की रोक तभी लागू होगी, जब पिछला अविश्वास प्रस्ताव…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, समीक्षा की अनुमति से पहले प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि राजस्व आदेश की समीक्षा की अनुमति संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं दी जा सकती। जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने 19 अगस्त 2026 को…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: कर्मचारी पसंदीदा जगह पर पदस्थापना का दावा नहीं कर सकता

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी के स्थानांतरण और पदस्थापना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि कोई कर्मचारी अपनी पसंद की जगह पर स्थानांतरण या पदस्थापना की मांग को कानूनी…