नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक की सभी प्रक्रियाओं में समान कानूनी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से…
Category: Supreme Court & High Courts
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बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को नियंत्रित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NCPCR से मांगा जवाब
नई दिल्ली: बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित खतरों से बचाने के लिए व्यापक और प्रभावी नियामक ढांचा तैयार करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल…
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NEET-PG 2026 Answer Key: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NMC से मांगा जवाब, पारदर्शिता बढ़ाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2026 की उत्तर कुंजी (Answer Key) और अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (Response Sheet) के खुलासे की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय…
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं को जारी किया नोटिस, अदालत परिसर में मार्च का मामला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को अदालत परिसर की ओर मार्च निकालने और कोर्ट रजिस्ट्री में प्रवेश करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के कई नेताओं…
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NEET-PG 2026 की Answer Key में पारदर्शिता की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NMC से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2026 की उत्तर कुंजी (Answer Key) और उम्मीदवारों की दर्ज प्रतिक्रियाओं को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर पर आधारित विज्ञापन आंशिक रूप से निरस्त किया
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 4 मई 2023 के शिक्षक भर्ती विज्ञापन को उस सीमा तक निरस्त कर दिया है, जिसमें 29 नवंबर 2012 की निरस्त आरक्षण अधिसूचना और उससे जुड़े मॉडल रोस्टर के…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: भर्ती में ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग वैध
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने जिला न्यायपालिका में भर्ती के लिए ग्रेजुएशन के प्रतिशत को स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बनाने को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस बिभु दत्त गुरु ने 12…
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चेक बाउंस मामले में 20% मुआवजा जमा करने की शर्त पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्ध महिला को मुआवजे की 20% राशि जमा करने के निर्देश वाले आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने…
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के कानून को असंवैधानिक घोषित किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वर्ष 2022 के उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में वृद्धि की गई थी।…
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कैंसर की दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन कैप लगाने का केंद्र का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा पर दिया जोर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय ले चुकी…