सुप्रीम कोर्ट रविवार को दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनों को रद्द करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर विशेष सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि 9 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा और ट्रेन सेवाएं रद्द कीं। याचिका में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और DMRC अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को कहा था कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, हालांकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संचालन को उचित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
