छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के खिलाफ दायर एक महत्वपूर्ण शिकायत को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भूमि विनिमय (लैंड एक्सचेंज) से जुड़े विवाद रेरा के…
Category: Citizen Rights
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फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका: बकाया भुगतान नहीं किया तो रद्द होगी अलॉटमेंट, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का सख्त आदेश
मुंबई में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने दो फ्लैट खरीदारों को बकाया राशि और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।…
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हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा फैसला: बिना एग्रीमेंट बुकिंग राशि लेने वाले बिल्डर को 10.80% ब्याज सहित पैसा लौटाने का आदेश
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HP RERA) ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। प्राधिकरण ने एक रियल एस्टेट कंपनी को फ्लैट बुकिंग के…
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घर निर्माण विवाद में खरीदार को बड़ा झटका, बिल्डर के खिलाफ अपील खारिज; राज्य आयोग का अहम फैसला
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मकान निर्माण से जुड़े एक विवाद में उपभोक्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। आयोग ने…
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सड़क दुर्घटना बीमा के ₹2 लाख देने होंगे, टाटा एआईजी को राज्य आयोग से झटका
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए एक मृत बैंक ग्राहक की पत्नी को ₹2 लाख की दुर्घटना बीमा राशि देने का आदेश…
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NOC जारी होने के 9 साल बाद रकम रोकना अवैध, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहकारी समिति की अपील खारिज की
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सहकारी साख समिति की अपील खारिज करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी सुषमा सरनाइक के पक्ष में जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार…
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बिना सहमति वसूले गए सर्विस चार्ज को उपभोक्ता आयोग ने बताया अनुचित व्यापार प्रथा, रेस्टोरेंट को रिफंड और मुआवजे का आदेश
उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जालंधर ने एक रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना सर्विस चार्ज वसूलने को अनुचित व्यापार…
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कस्टम, एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारती जेम्स पर ₹1.44 करोड़ की कस्टम ड्यूटी और सभी पेनल्टी रद्द की
नई दिल्ली स्थित कस्टम, एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईस्टैट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जयपुर एसईजेड इकाई भारती जेम्स, पी पी ज्वेलर्स एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित पक्षों को…
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला: जेट लाइट पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बरकरार, ₹3.82 करोड़ की पेनल्टी रद्द
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ ने जेट लाइट (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े वर्षों पुराने कर विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कंपनी पर लगाए गए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT) आकलन को…
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10 साल की देरी पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) सख्त, होमबायर्स को ब्याज देने का आदेश
मुंबई में लंबे समय से अटकी आवासीय परियोजना Godrej Avenue Eleven – Tower B से जुड़े दो होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MahaRERA) ने परियोजना के वर्तमान…