दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए गए। सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित से जुड़े विषयों को सदन के समक्ष रखा।
सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। रिपोर्ट के सदन में पेश किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।
वहीं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन में दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026 पेश किया। विधेयक के माध्यम से दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों से संबंधित मौजूदा कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस बीच, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लागू होने के बाद विधानसभा परिसर में महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना लागू कर महिलाओं से किया अपना वादा पूरा किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया।
मानसून सत्र के दौरान सरकार की योजनाओं, विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दों और सदन में पेश की गई रिपोर्ट एवं विधेयकों पर आगे चर्चा होने की संभावना है।
