जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल सर्वेयर की अपुष्ट रिपोर्ट के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। आयोग ने…
Year: 2026
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साइबर अपराधी समाज के ‘परजीवी’, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधियों को समाज का “परजीवी” बताते हुए कहा है कि वे भोले-भाले निवेशकों को ठगते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति…
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ऋण चूक मामले में उधारकर्ताओं को राहत नहीं, नीलामी नोटिस के खिलाफ अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऋण बकाया वसूली के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उधारकर्ताओं की रिट अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: भूमि अधिग्रहण के बाद रोजगार से वंचित नहीं कर सकती एसईसीएल, 23 भू-विस्थापितों के पक्ष में आदेश
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) को बड़ा झटका दिया है। बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय ने कोरबा…
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कोविड काल में रेमडेसिविर आपूर्ति विवाद: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिप्ला की तीन साल की ब्लैकलिस्टिंग रद्द की, सुरक्षा जमा राशि लौटाने का आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दवा निर्माता कंपनी सिप्ला लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति में कथित कमी के आधार पर लगाया गया तीन…
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कर धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी निरस्त करने से उच्च न्यायालय का इनकार
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कथित कर धोखाधड़ी और फर्जी बिलों के माध्यम से शासकीय राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी तथा आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार कर दिया…
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राजभवन में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए AI प्रशिक्षण सत्र आयोजित, डिजिटल दक्षता बढ़ाने पर जोर
राजभवन स्थित लोकभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराने और शासकीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विषयक प्रशिक्षण सत्र…
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अतिरिक्त कोयला मिलने पर दाखिल पूरक बिल ऑफ एंट्री पर लेट फीस नहीं लगेगी: सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT), कोलकाता ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एम/एस अग्रवाल कोल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए पूरक बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने पर लगाई…
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आईटीएटी का बड़ा फैसला: कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिए गए दान पर भी मिलेगी धारा 80G की कर छूट, राजस्व विभाग की अपील खारिज
नई दिल्ली - आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) की दिल्ली पीठ ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च से जुड़े कर लाभों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी कंपनी ने CSR…
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विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, स्पीकर के अधिकारों पर उठाए सवाल
कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण सवाल उठाए। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने सुनवाई के…