मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसमापन प्रक्रिया में नीलामी के माध्यम से संपत्ति खरीदने…
Year: 2026
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कस्टम विभाग की लापरवाही पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सख्त, आयातक को स्पेशल एडिशनल ड्यूटी रिफंड देने का आदेश
चेन्नई स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एम/एस केप इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के पक्ष में निर्णय देते हुए 18.82 लाख रुपये के स्पेशल एडिशनल…
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अलग गारंटी डीड न होने पर भी व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वैध: एनसीएलएटी
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी), चेन्नई पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों से किसी व्यक्ति की गारंटर के रूप में भूमिका साबित…
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छत्तीसगढ़ में 1 से 30 जून तक होगा ‘स्वनिधि महोत्सव’ और लोक कल्याण मेला, रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को मिलेगा ऋण, डिजिटल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत 1 जून से 30 जून 2026 तक राज्यभर में ‘स्वनिधि महोत्सव’, लोक कल्याण मेला तथा स्वनिधि शिविरों के आयोजन के…
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एनसीएलटी का बड़ा फैसला: हर तथ्य छिपाना ‘झूठी गवाही’ नहीं, परजरी की कार्यवाही से किया इनकार
नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली की कोर्ट-IV ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी याचिका या न्यायिक कार्यवाही में हर त्रुटि, अधूरी जानकारी या तथ्य छिपाने…
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कॉफी डे मामले में डिफॉल्ट की तारीख बदलने की अनुमति दी
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की बेंगलुरु पीठ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े दिवाला मामले में याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट की तारीख संशोधित करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधिकरण ने याचिका…
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सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: निदेशकों के वेतन पर सेवा कर नहीं
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने थ्रिवेनी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (Whole-Time Directors) को दिए गए वेतन और पारिश्रमिक…
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यूपी रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण का बड़ा फैसला: कार्यालय परिसर और ‘अश्योर्ड रिटर्न’ विवाद रेरा के दायरे से बाहर, भूटानी ग्रुप के खिलाफ 11 आदेश रद्द
लखनऊ: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (UP Real Estate Appellate Tribunal) ने व्यावसायिक अचल संपत्ति से जुड़े विवादों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि कार्यालय (ऑफिस) परिसर के आवंटन और…
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एनजीटी का बड़ा निर्देश: पर्यावरणीय मंजूरी में देरी रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कराने का आदेश
नई दिल्ली - पर्यावरणीय मंजूरी और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी अनुमति प्रक्रियाओं में होने वाली देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को देशभर…
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दिल्ली उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: अवकाश पैकेज सेवा में कमी पर ट्रैवल कंपनी को ₹91,000 लौटाने का आदेश
नई दिल्ली स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (दक्षिण-II) ने अवकाश सदस्यता योजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंट्री हॉलीडेज ट्रैवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को…