Year: 2026

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15 साल की देरी से जारी विभागीय कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, पुलिस अधिकारी को बड़ी राहत

बिलासपुर, 5 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगभग 15 वर्ष की देरी से शुरू की गई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को मनमाना और कानून के विपरीत बताते हुए वरिष्ठ राज्य पुलिस सेवा अधिकारी इरफान-उल-रहीम खान…

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छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर सुझाव आमंत्रित, 30 सितंबर तक भेज सकेंगे नागरिक और संगठन

रायपुर, 3 अगस्त। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की आवश्यकता, उसकी उपयोगिता और संभावित स्वरूप पर सुझाव देने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आदिवासी भूमि विवाद में नए सिरे से जांच के आदेश, सभी राजस्व अधिकारियों के आदेश रद्द

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासी भूमि की वापसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170-बी के तहत किसी विवाद का फैसला केवल पुराने…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ पंजीकृत एग्रीमेंट से साबित नहीं होगी संपत्ति बिक्री, निष्पादन भी करना होगा सिद्ध

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत विक्रय अनुबंध (Agreement to Sell) होना किसी संपत्ति की बिक्री को स्वतः सिद्ध नहीं करता।…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आदिवासी भूमि के मामलों में केवल कागजी बिक्री नहीं, वास्तविक कब्जे की भी होगी जांच

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासी भूमि की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी भूमि हस्तांतरण में धोखाधड़ी, बेनामी लेनदेन या गैर-आदिवासी के कब्जे का आरोप हो…

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फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र मामले में भिलाई पार्षद को हाईकोर्ट से राहत नहीं, चंदन यादव का चुनाव वैध

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 से जुड़े बहुचर्चित चुनावी विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने…

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मद्रास हाईकोर्ट में उदयनिधि स्टालिन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज, सुनवाई से पहले पुलिस हिरासत ने बढ़ाया कानूनी विवाद

तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह मामला तंजावुर में आयोजित एक राजनीतिक सभा के दौरान महिलाओं के संबंध में…

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सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की याचिका, NEET-SS की सभी रिक्त इन-सर्विस सीटें राज्य को लौटाने की मांग

तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने NEET सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) की रिक्त इन-सर्विस सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संशोधन आवेदन दायर किया है। एसोसिएशन ने 28 जुलाई 2026 के उस आदेश में बदलाव…

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सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के फ्रीज बैंक खातों से सीमित राशि जारी करने की संभावना टटोली, ईडी से मांगा जवाब

कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित रहने तक दैनिक खर्चों के लिए अंतरिम व्यवस्था पर विचार, 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के फ्रीज…