भिलाई नगर, 18 जून। नगर निगम भिलाई ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जोन-4 शिवाजी नगर क्षेत्र के नंदिनी रोड स्थित ग्रुप-ए भूखंड क्रमांक-2 के पूर्व दिशा में किए गए अवैध…
Category: Supreme Court & High Courts
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वकीलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल व्यवस्था विकसित करने और सोशल मीडिया आचार संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अधिवक्ताओं के सत्यापन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल व्यवस्था विकसित करने और वकीलों के सोशल मीडिया आचरण को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार,…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत अहिल्दा की निर्वाचित सरपंच फुलिया देवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर हस्तक्षेप करने से इनकार…
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आरटीआई के दायरे में नहीं आता डीएवी पब्लिक स्कूल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किए सीआईसी के आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरबा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत "लोक प्राधिकरण" नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद…
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आदिवासी भूमि बिक्री पर बड़ा फैसला: 5 एकड़ जमीन बचना अनिवार्य नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किए कलेक्टर और राजस्व मंडल के आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदिवासी भूमि हस्तांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति देने के लिए यह…
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उसलापुर गुड्स शेड में सुविधाओं की होगी स्वतंत्र जांच, हाईकोर्ट ने कलेक्टर समिति से मांगी रिपोर्ट
बिलासपुर, 18 जून। बिलासपुर के उसलापुर रेलवे स्टेशन स्थित गुड्स शेड में श्रमिकों, व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी अब स्वतंत्र जांच कराई…
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ…
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रिश्वत मांग साबित न होने पर सीएमएचओ कार्यालय के लेखाकार को हाईकोर्ट से राहत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक महत्वपूर्ण मामले में राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में पदस्थ लेखाकार प्रकाश नारायण कौमार्या को बरी कर दिया है। न्यायालय ने…
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साइबर अपराधी समाज के ‘परजीवी’, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधियों को समाज का “परजीवी” बताते हुए कहा है कि वे भोले-भाले निवेशकों को ठगते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति…
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ऋण चूक मामले में उधारकर्ताओं को राहत नहीं, नीलामी नोटिस के खिलाफ अपील खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऋण बकाया वसूली के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उधारकर्ताओं की रिट अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब…