छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता…
Author: S. A. Dubey
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आईवीएफ और एआरटी केंद्रों में अनियमितताओं पर सख्त हुई राष्ट्रीय महिला आयोग, कानूनों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित
देश में तेजी से बढ़ रहे सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्षेत्र में सामने आ रही अनियमितताओं और अनैतिक गतिविधियों पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का…
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कोंडागांव में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित : धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के लंबित प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्यायालय और बैंकों के बीच समन्वय पर जोर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में आगामी 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कोंडागांव में…
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सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत-2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी, लंबित मामलों के निपटारे का सुनहरा अवसर
Kawardha : सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत-2026) के लिए मामलों को प्रस्तुत…
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एमपी के अस्पताल में कथित चिकित्सकीय लापरवाही से डेढ़ वर्षीय मासूम की गई आंखों की रोशनी, एनएचआरसी ने मांगी दो सप्ताह में रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदा सिविल अस्पताल में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण डेढ़ वर्षीय मासूम की आंखों की रोशनी चले जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः…
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माउंट आबू में कल से होगा कानून मंत्रालय का ‘रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026’, विकसित भारत 2047 के लिए कानूनी सुधारों पर होगा मंथन
कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कल से राजस्थान के माउंट आबू में किया जाएगा। दो…
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बेंगलुरु की आईटी कंपनी के क्रेच में बच्चों से कथित अमानवीय व्यवहार पर एनएचआरसी सख्त, कर्नाटक सरकार से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित एक आईटी कंपनी के परिसर में संचालित क्रेच में छोटे बच्चों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के मामले का स्वतः…
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राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत तीन न्यायिक अधिकारियों को Andhra Pradesh High Court का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त…
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चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों से मांगा जवाब, संगठनात्मक चुनाव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं पर विवाद
नई दिल्ली : भारत के निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के भीतर संगठनात्मक चुनाव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को लेकर चल रहे विवाद पर दोनों पक्षों से जवाब तलब किया है।…
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मुजफ्फरनगर में 12 बंधुआ मजदूरों को डेढ़ साल तक बंधक बनाकर यातनाएं देने का मामला, एनएचआरसी ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली, 3 जुलाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मंडी गांव स्थित एक पेपर प्लेट निर्माण फैक्ट्री में 12 बंधुआ मजदूरों को कथित रूप से बंधक बनाकर…